उनके साथ भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत तथा दक्षिण पश्चिम वायु कमान (स्वैक) के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल आर.के. धीर भी साथ थे।
इससे पहले अहमदाबाद पहुंचने पर दक्षिण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल पी. एम. हारिज व गोल्डन कटार डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अनिल पुरी ने उनकी अगुवानी की।
इस दौरे पर रक्षा मंत्री ने सेना, वायु सेना, नौ सेना तथा कोस्ट गार्ड के अधिकारियों-जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री का पद संभालने के कुछ ही दिनों में सीतारमण ने इस इलाके का दौरा किया।
गोल्डन कटार डिवीजन के तहत कच्छ में भारत-पाक सीमा के पास फॉरवर्ड इलाके में सेना के अधिकारियों-जवानों के साथ बातचीत करतीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण।
प्रदेश की भूमिहीन महानगरपालिकाओं को कन्वेंशन सेन्टर(समुदायिक सभागार) निर्माण करने के लिए राज्य सरकार जमीन मुहैया कराएगी।
सम्बन्धित महानगरपालिका को 99 साल के किराए पट्टे पर उपलब्ध कराई जाने वाली 25 हजार वर्गमीटर जमीन के अवेज में सिर्फ एक रुपया मूल्य लिया जाएगा।
निर्धारित शर्तों पर दी जाएगी जमीन
राजस्व विभाग की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश की आठों महानगरपालिकाओं में नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन की सुविधा में सहयोगिता के लिए राज्य सरकार निर्धारित शर्तों पर जमीन उपलब्ध कराएगी। कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध न होने वाली मनपा को 25 हजार वर्गमीटर जमीन दी जाएगी। 99 साल के किराए पट्टे पर दी जाने वाली सरकारी जमीन के मूल्य के रूप में सिर्फ एक रुपया लिया जाएगा। आवंटित की जाने वाली सरकारी जमीन पर मनपा को पांच हजार लोगों के बैठने की सुविधा वाला कन्वेंशन सेन्टर बनाना होगा।
विभिन्न वर्गों के सामाजिक, धार्मिक व अन्य कार्यक्रमों के आयोजन व्यवस्था के लिए बनाए जाने वाले कन्वेंशन सेन्टर में सम्बन्धित निकाय प्रशासन को पेयजल, शौचालय, वाहन पार्किंग, रिफ्रेशमेन्ट, प्लान्टेशन आदि की सभी जरूरी व्यवस्थाएं खुद के कोष से जुटानी होंगी।
कन्वेंशन सेन्टर की किराया आय-खर्च का नियमित अंकेक्षण कराना होगा। कन्वेंशन सेन्टर के आवंटन में सरकारी कार्यक्रमों के लिए प्राथमिकता देनी होगी। सरकारी कार्यक्रमों के लिए कन्वेंशन सेन्टर नि:शुल्क मुहैया कराना होगा।
