ऑडिट आपत्तियों का अनुपालन पूरा न करना
हाई कोर्ट व अन्य लंबित मामलों पर यूनिवर्सिटी की ओर से जरूरी पैरवी न किया जाना
स्टूडेंट्स को नियमित रूप से उनकी डिग्री न देना
कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता दिया जाना
नियुक्तियों के मामले में रोस्टर न तैयार किया जाना