इसके अतिरिक्त, अवैध तरीके से अमरीका में दाखिल होने वाले लोगों को डिपोर्ट करने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। एक अनुमान है कि इससे करीब सात लाख अवैध अप्रवासी भारतीयों के समक्ष भी निकाले जाने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि, एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि भारत सरकार अमरीका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को बुलाने पर सहमत हो गई है। यह भी दावा किया गया कि दोनों देशों की सरकारों ने अबतक करीब 18 हजार ऐसे भारतीयों की पहचान भी कर ली है जिन्हें संयुक्त प्रयास से वापस बुलाया जाएगा। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है और न ही आधिकारिक तौर पर इस बयान की पुष्टि की गई है।
इसके अतिरिक्त, ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 में कैपिटल हिल हमले के दोषी 1500 से अधिक समर्थकों को माफी दे दी। ये हमले पिछले चुनाव में ट्रंप की हार के बाद उनके समर्थकों ने किए थे। इनमें दोषियों को अधिकतम 22 साल तक की सजा हुई थी। नवनियुक्त राष्ट्रपति के आदेशों में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर आना शामिल हैं। इन फैसलों का भारत सहित दुनिया पर व्यापक असर होने की आशंका जताई जा रही है। इसकी प्रतिक्रिया में नागरिकों के संगठनों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया है।
ट्रंप ने संघीय एजेंसियों को आदेश दिया कि उन बच्चों के जन्म आधारित नागरिकता को स्वीकार न करें, जिनके माता-पिता अवैध आप्रवासी हैं या जो अस्थाई वीजा पर अमरीका में रह रहे हैं। आदेश के अनुपालन के लिए एजेंसियों को 30 दिन का समय दिया गया है। हालांकि इस मामले में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जन्म आधारित नागरिकता लंबे समय से अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन की व्याख्या रही है। ट्रंप के नए कदम को इस व्याख्या को खत्म करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।
जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है?
-जन्मसिद्ध नागरिकता वह कानूनी सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे उस देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं जिसमें उनका जन्म हुआ है, भले ही उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता या इमिग्रेशन स्टेट्स कुछ भी हो।-अमेरिका संविधान में 14वें संशोधन की व्याख्या के बाद अमरीका की धरती पर पैदा हुए लगभग सभी बच्चों को नागरिक माना जाने लगा। यह नियम 1868 में गृह युद्ध के बाद अपनाया गया था।
-ट्रंप के आदेश से अमरीका में जन्मे ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता में से कम से कम एक नागरिक या वैध निवासी नहीं हो, अब अमेरिका नागरिकता नहीं मिलेगी। आदेश की पालना के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
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भारत में भी है ऐसा कानून
भारतीय कानून के अनुसार, देश की धरती में जन्मे व्यक्ति को स्वतः नागरिकता मिल जाती है, बशर्ते उसके माता-पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध रूप से आया हुआ न हो। अमरीका की ही तरह भारत में भी विदेशी घुसपैठ एक बडा मुद्दा है।क्या यह तुरंत लागू होगा?
-ट्रंप का कार्यकारी आदेश 20 फरवरी तक प्रभावी होने वाला है, लेकिन इसके लिए कई कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जन्मसिद्ध नागरिकता संविधान समर्थित है। कई कानूनी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इसे सिर्फ कार्यकारी आदेश से ही नहीं बदला जा सकता।-इस आदेश ने कई समाज के कई हिस्सों में आक्रोश पैदा किया है। कई प्रभावशाली लोग इस फैसले के खिलाफ हैं। अप्रवासी और नागरिक अधिकार संगठन – जिसमें अमेरिका सिविल लिबर्टीज यूनियन भी शामिल हैं – ने सोमवार को इस आदेश के खिलाफ़ मुकदमा दायर किया।
भारतीयों पर कैसे पड़ेगा असर
-ताजा जनगणना के अनुसार, अमरीका में 54 लाख से अधिक भारतीय हैं, जो अमेरिका आबादी का लगभग 1.47 फीसदी हैं। इनमें दो-तिहाई अप्रवासी हैं, जबकि 34% अमरीका में जन्मे हैं।-यदि ट्रंप के कदम को लागू किया जाता है, तो अस्थायी वर्क वीजा या टूरिस्ट वीजा पर अमरीका में रहने वाले भारतीय नागरिकों के बच्चों को अब स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी।
-एक अनुमान है कि इस फैसले का असर उन 10 लाख भारतीयों पर असर पड़ेगा जो लंबे समय से ग्रीन कार्ड के लिए कतार में हैं जिनकी मां वैध रूप से लेकिन अस्थायी तौर पर अमरीका में हैं।
-कार्यकारी आदेश का उद्देश्य देश में बर्थ टूरिज्म के ट्रेंड को समाप्त करना भी है। बर्थ टूरिज्म एक ऐसे ट्रेंड को कहते हैं जिसमें कोई महिला बच्चे को जन्म देने के लिए ही अमरीका की यात्रा करती है।
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मस्क की ‘नाजी सलामी’ पर नया विवाद
दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने डॉनल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक कार्यक्रम के दौरान एडॉल्फ हिटलर की ‘नाजी सलामी’ से मिलती-जुलती भंगिमा बना कर नया विवाद खड़ा कर दिया। समारोह में जब उनकी सराहना की जा रही थी, ट्रंप ने कहा- ‘माइ हर्ट गोज टू यू’। ऐसा कहते हुए उन्होंने खास पोज बनाया। इसके बाद मस्क को हिटलर समर्थक बताकर सोशल मीडिया पर आलोचना होने लगी। इस पर मस्क ने कहा कि ‘हर कोई हिटलर है- वाला हमला अब काफी थकाऊ हो गया है।’ दरअसल, नाजी सलामी का यह प्रतीक कभी रोमन सलामी के रूप मेंं प्रसिद्ध रहा है। रोमन साम्राज्य में इसे सम्मान और वफादारी के प्रतीक के रूप से देखा जाता था। लेकिन हिटलर की नाजी पार्टी के अपनाने के बाद इसका अर्थ बदल गया और इसे नफरती और उन्मादी होने के प्रतीक माना जाने लगा। जर्मनी सहित कई देशों में नाजी सलामी पर प्रतिबंध है और इसके लिए छह माह से लेकर कई साल तक की सजा के प्रावधान हैं।
