Budget 2024: भारत के आम बजट 2024 पर अमरीका में रह रहे भारतवंशी व प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट,डोरी फाउंडेशन के अध्यक्ष व मिर्गी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ( फ्लोरिडा चैप्टर )के सह-अध्यक्ष जीवराजसिंह राठौड़ ( Jeevraj Singh Rathore) ने patrika.com से खास बातचीत में कहा है कि अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने और बेहतर सहायता प्रणाली प्रदान करने के लिए “दूसरा सुख घर में ही हो सकता है।”
अमरीका में रह रहे भारतवंशी व प्रमुख न्यूरोलॉजिस्ट,डोरी फाउंडेशन के अध्यक्ष व मिर्गी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका ( फ्लोरिडा चैप्टर )के सह-अध्यक्ष जीवराजसिंह राठौड़।
वित्तीय क्षेत्र की दृष्टि और रणनीति
जीवराजसिंह ने कहा कि आम बजट ( Budget 2024) के अनुसार सरकार वित्तीय क्षेत्र के लिए भविष्य की परिकल्पना को रेखांकित करते हुए एक रणनीति दस्तावेज जारी करने की योजना बना रही है, जिसमें इसके आकार, क्षमता और कौशल पर ध्यान दिया जाएगा।
जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण
उन्होंने कहा कि बजट में बताया गया है कि जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण का विकास, भारत के हरित परिवर्तन और जलवायु प्रतिबद्धताओं का समर्थन किया गया है।
परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना
जीवराजसिंह ने कहा कि बजट कहता है कि परिवर्तनीय पूंजी कंपनी संरचना के लिए विधायी अनुमोदन मांगा जाएगा, जो विमानों और जहाजों को पट्टे पर देने के लिए एक लचीला वित्त पोषण मोड प्रदान करेगा और निजी इक्विटी पूल्ड फंड का समर्थन करेगा।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी निवेश
उन्होंने कहा कि बजट में कहा गया है कि विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने, प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और विदेशी निवेश के लिए भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी निवेश के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाया जाएगा।
एनपीएस वात्सल्य
जीवराजसिंह कहते हैं बजट के अनुसार एनपीएस-वात्सल्य योजना की शुरूआत, माता-पिता और अभिभावकों को नाबालिगों के खातों में योगदान करने की अनुमति देती है, जिसे वयस्क होने पर नियमित एनपीएस खातों में परिवर्तित किया जा सकता है।
प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का उपयोग
उन्होंने कहा कि पिछले दशक में, सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और अर्थव्यवस्था के भीतर असमानता को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश, निजी क्षेत्र के नवाचारों के साथ मिलकर, बाजार संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विभिन्न सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को लाभ हुआ है। सरकार अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाते हुए प्रौद्योगिकी को अपनाने में और तेज़ी लाने की योजना बना रही है।
व्यापार करने में आसानी
जीवराजसिंह ने कहा कि जन विश्वास विधेयक 2.0 पर कार्य जारी है तथा राज्यों को व्यापार सुधार कार्य योजनाओं और डिजिटलीकरण उपायों को लागू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
डेटा और सांख्यिकी
उन्होंने कहा कि डेटा गवर्नेंस को बढ़ाने और डेटा संग्रह, प्रसंस्करण और प्रबंधन की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए, सरकार डिजिटल इंडिया मिशन के तहत विकसित किए गए डेटाबेस सहित विभिन्न क्षेत्रीय डेटाबेस का उपयोग करेगी। इस प्रयास को उन्नत तकनीकी उपकरणों के सक्रिय उपयोग द्वारा समर्थित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में डेटा और सांख्यिकी के संचालन को सुव्यवस्थित और अनुकूलित करना है।
डिज़ाइन किया गया
जीवराजसिंह ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा दी गई है, जिसमें अगली पीढ़ी के सुधारों पर जोर दिया गया है। उत्पादकता में सुधार, बाजार दक्षता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार का लक्ष्य एक मजबूत और समावेशी आर्थिक ढांचा बनाना है। भूमि, श्रम, वित्त और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रस्तावित सुधारों को सतत विकास को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भविष्य के दृष्टिकोण वाले बजट की उम्मीद थी
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटन होना चाहिए था और आपातकालीन सेवाएं मजबूत करने और भविष्य में कोविड-19 जैसी संभावित महामारियों के लिए जीडीपी के वर्तमान 1.5-2% से बढ़ा कर कम से कम 6-7% करना चाहिए था। ग्रामीण भारत में निवारक और प्राथमिक देखभाल सेवाएं बढ़ाने और विदेशों से उन्नत स्वास्थ्य सेवा तकनीक का आयात करने और भारत में ऐसी तकनीक के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए। हमें विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा के लिए “पहला सुख निरोगी काया” के रूप में भविष्य के दृष्टिकोण वाले बजट की उम्मीद थी।
घाटा 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य
गौरतलब है कि वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधारी क्रमशः ₹ 14.01 लाख करोड़ और ₹ 11.63 लाख करोड़ होने का अनुमान है। इस बात पर जोर दिया गया है कि 2021 में घोषित राजकोषीय समेकन पथ ने अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी सेवा की है, और सरकार अगले वर्ष घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य रखेगी।
इजाफा होना चाहिए
जीवराजसिंह ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2024-2025 के बजट में 90,958.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि 2023-24 के संशोधित अनुमान 80,517.62 करोड़ रुपये से 12.96 प्रतिशत की बहुत मामूली वृद्धि है और इसमें इजाफा होना चाहिए।
