भारत सतर्क: जमीन ही नहीं, समुद्र के रास्ते भी सील
दो दिनों में कई जगहों पर तारबंदी के दूसरी तरफ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के जमा होने की रिपोर्ट के बाद बीएसएफ ने बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। वहीं, समुद्री सीमा पर कोस्टगार्ड ने निगरानी बढ़ाकर हर नाव की चेकिंग के आदेश दिए हैं। सुंदरबन क्रीक क्षेत्रों में जहाजों और इंटरसेप्टर नौकाओं से गश्त की जा रही है। रडार स्टेशन मुस्तैद हैं। उधर, बीएसएफ ने मेघालय पुलिस के साथ मिलकर एक चेकपॉइंट पर सात बांग्लादेशी नागरिकों और उनके दो भारतीय मददगारों को हिरासत में लिया। एक अलग घटना में, बीएसएफ ने दो तस्करों को पकड़ा। वहीं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की सीमा पर बीएसफ ने 11 बांग्लादेशियों को घुसपैठ की कोशिश में पकड़ा है।
युनूस अब भ्रष्टाचार मामले में भी बरी
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस को देश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा दायर भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया गया है। यूनुस को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता तो उन्हें आजीवन कारावास हो सकता था। अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री जैसी शक्तियों वाले मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले यूनुस को श्रम उल्लंघन के एक मामले में बरी कर दिया गया था।
गृह मंत्रालय के मुखिया ने हिंदुओं से मांगी माफी
बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सखावत हुसैन ने पर्याप्त सुरक्षा न कर पाने के लिए हिंदू समुदाय से माफी मांगी है और भविष्य में सुरक्षा का भरोसा देते हुए सुधार की उम्मीद जताई है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद 26 अगस्त को पहला हिंदू त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाएगा। हुसैन ने त्योहार के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश देते हुए प्रदर्शन में हिंसा के दौरान पुलिस और सुरक्षाबलों से लूटी गई राइफलों समेत तमाम अवैध हथियार 19 अगस्त तक पुलिस को सौंपने का आदेश दिया है। यह भी पढ़ें –
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- बांग्लादेश में अटॉर्नी जनरल ऑफिस के 70 सरकारी वकीलों ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने चीफ जस्टिस से इस्तीफा लिया था।
- पुलिस ने सरकार के आश्वासन पर सोमवार से ढाका की सड़कों पर फिर से गश्त लगाना शुरू कर दिया। हिंसक प्रदर्शनों से घबराकर पुलिस हड़ताल पर चली गई थी।
- विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस लाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, बशर्ते कानून मंत्रालय औपचारिक अनुरोध करे।
- अंंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि मौजूदा अंतरिम सरकार की हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है।
- देश-विदेश के 50 से ज्यादा नामचीन लेखकों व बुद्धिजीवियों ने हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर एक खुला पत्र लिखा है। भारतीय संसद से भी संज्ञान लेने की अपील की गई है।
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