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पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में ही सीएम योगी सरकार ने ऐसा काम किया है कि सारी सरकार ही सवालों के घेरे में आ गयी है। वीडीए उपाध्यक्ष रहे पुलकित खरे ने शहर में नियमों को दरकिनार करके कॉलोनी बना रहे बिल्डरों पर शिकंजा कसा तो सीएम योगी सरकार बैचेन हो गयी। इसके बाद सपा के पूर्व सांसद के होटल के अतिक्रमण वाले हिस्से पर जब वीडीए वीसी ने बुल्डोजर चलाया तो सीएम योगी सरकार ने युवा आईएएस को ही हटा दिया। ईमानदार आईएएस अधिकारी को सजा देते तो बहुत हंगामा होता इसलिए खास तरीके से पुलकित खरे को वीसी पद से हटा कर हरादोई को जिलाधिकारी बना दिया गया। पुलकित खरे के तबादले की जानकारी मिलते ही बिल्डर लॉबी ने मिठाई बांटी।
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युवा आईएएस पुलकित खरे ने वीडीए में पहली बार ऐसा काम किया था कि उन्हें काशी की जनता वर्षो याद रखेगी। रामनगर क्षेत्र में बिना अनुमति के कई एकड़ जमीन पर कालोनी बनायी जा रही थी, जिस पर वीडीए वीसी ने कार्रवाई करते हुए सारी जमीन सीज कर विभाग के जिम्मेदारी जेई व अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की थी साथ ही १४बिल्डरों के खिलाफ संबंधित थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर दी थी। इसके बाद बड़ागांव थाना क्षेत्र में इसी तरह की बन रही कालोनी पर कार्रवाई का चाबुक चलाया था और 108 एकड़ जमीन सीज करने के साथ बिल्डरों पर भी मुकदमे की संस्तुति की थी। इसके अतिरिक्त सपा के वरूणा ग्रीन कॉरीडोर को खाली कराने के लिए सपा के पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल के होटल का एक हिस्से पर बुल्डोजर चला दिया था और अन्य आवासों पर लाल निशाना लगाया था। गंगा किनारे का अतिक्रमण ध्वस्त करने के साथ बड़े अस्पतालों के बेसमेंट में पार्किंग की जगह दूसरे उपयोग होने पर कार्रवाई की थी। विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए सभी नोटिस को वीडीए के पोर्टल व्योम पर अपलोड करने के साथ सारे अधिकारी व कर्मचारियों की सम्पत्ति को ऑनलाइन कर दिया था और कहा था कि गलत ढंग से कमाये पैसे की सम्पत्ति की जानकारी मिली तो विजलेंस जांच करायेंगे। चौपाल लगा कर मकान का नक्शा पास कराने व नक्शे की सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन करके भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट कि थी इसके बाद भी सीएम योगी सरकार ने वीडीए वीसी से हटा कर हरदोई का डीएम बना दिया, जिससे बिल्डर व वरूणा कॉरीडोर के किनारे के अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई रुक जाये।
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