दरअसल, कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सभी संभाग अध्यक्षों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और उच्च पद प्रभार के लिए आदेश जारी कराने की मांग की।
इस पूरे मामले पर लघु वेतन संघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि आंदोलन के दूसरे चरण में 24 जनवरी को प्रदेश के सभी 55 जिलों में सांसद, मंत्री और प्रभारी मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही जनजाति कार्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों का तीन-चार महीने का वेतन नहीं दिया गया है। इसके अलावा कई विभागों में कर्मचारियों को उच्च पद नहीं दिया जा रहा है।