जिम्मेदार अफसर साधे बैठे चुप्पी , एसडीएम कोर्ट के नोटिस बेअसर, भू-स्वामित्व नहीं दे पाए जवाब

भू-कारोबारियों ने कृषि और बहाव क्षेत्र में बिना भू-रूपान्तरण के अवैध कॉलोनियां काट दी। नियमानुसार शुल्क जमा कराकर संबन्धित विभाग से अधिकृत नहीं कराई गई। इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर प्रशासन के जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे बैठे हुए है।

कस्बे में भू-कारोबारी एक दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियां काटकर खूब मलाई खा चुके है। खास बात यह है कि एसडीएम कोर्ट के नोटिस भू-मालिकों पर बेअसर साबित हो रहे है। अब तक कई खातेदार नोटिस के बावजूद दस्तावेज सहित जवाब पेश नहीं कर पाए है।

गौरतलब है कि भू-कारोबारियों ने कृषि और बहाव क्षेत्र में बिना भू-रूपान्तरण के अवैध कॉलोनियां काट दी। नियमानुसार शुल्क जमा कराकर संबन्धित विभाग से अधिकृत नहीं कराई गई। इसके बावजूद अवैध कॉलोनियों में भूखण्ड और दुकानें बेची जा रही है। इन कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर प्रशासन के जिम्मेदार अफसर चुप्पी साधे बैठे हुए है।

14 कॉलोनियां निकली थी अवैध

पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार 14 कॉलोनियां अवैध पाई गई थी। पटवारी ने इसकी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट बनाकर मालपुरा तहसीलदार को भेजी थी। इसके बाद तहसीलदार ने अवैध कॉलोनियों को लेकर एसडीएम कोर्ट में धारा 177 के तहत परिवाद दर्ज करवाया था।

जिसके बाद एसडीएम कोर्ट से अवैध कॉलोनियों से संबन्धित खातेदारों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के बाद कई खातेदार जवाब पेश नहीं कर पाए है। प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कस्बे सहित आस-पास के इलाके की अवैध कॉलोनियों की सूची पटवारी ने मालपुरा तहसीलदार को भेजी।

धड़ल्ले से हो रही रजिस्ट्री

प्रशासन को अवैध कॉलोनियों के मामले की पूरी जानकारी है। इसके बावजूद तहसील कार्यालय में धड़ल्ले से रजिस्ट्री की जा रही है लेकिन प्रशासन के आला अफसर चुप्पी साधे बैठे है।

कई नोटिस नहीं हुए तामील

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसडीएम कोर्ट से अवैध कॉलोनियां काटने वाले खातेदारों को नोटिस जारी किए गए। इसमें खातेदारों से दस्तावेज सहित जवाब तलब किया गया। जिसमें एक-दो खातेदारों के वकालतनामे पेश हुए है। अभी तक कई नोटिस तामील तक नहीं हो पाए है। इसके कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है।

मैं अभी फील्ड में हूं। बाद में बात करूंगा।
अमित चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा