फोरम ने अपने निर्णय में बताया है कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 155 बी के उपबंध के अनुसार रिजर्वेशन सीट या बर्थ पर यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति है तो उसे हटाने और उस पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी रेलवे की है, लेकिन रेलवे ने ग्राहक राकेश के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वहीं फोरम ने टिप्पणी की है कि लोग सुगम यात्रा के लिए अतिरिक्त शुक्ल देकर रिजर्वेशन टिकट लेते है। लोगों का मानना होता है कि उनकी सीट सुरक्षित है और यात्रा आसानी से होगी। ऐसे में रिजर्वेशन टिकट होने के बाद भी सीट न मिलना सेवा में कमी है।