लॉकडाउन के दौरान सूरत के व्यापार उद्योग को अरबों रुपए का नुकसान

राहत पैकेज पाने के लिए उद्यमियों को भरना पड़ेगा फॉर्म-ए Entrepreneurs will have to fill Form-A to get relief package

सूरत. लॉकडाउन के दौरान सूरत के व्यापार उद्योग को अरबों रुपए का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उद्यमी सरकार से मदद चाहते हैं। सरकार इस नुकसान का अंदाज लगाने का प्रयास कर रही है। इसलिए सरकार ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ विविध औद्योगिक संगठनों से चर्चा-विचारणा कर शहर के उद्योग का परिस्थिति जानने का आग्रह किया था ।
चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापार उद्योग जगत से फॉर्म भरने की अपील की है, ताकि सरकार को सही स्थिति से वाकिफ किया जा सके। चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में कपड़ा उद्योग के सभी अग्रणियों के साथ गत दिनों बैठक हुई। इसके बाद रिटेल विके्रताओं से भी बैठक की गई। कैट के पदाधिकारियों तथा गुजरात चैप्टर के प्रमुख प्रमोद भगत तथा अन्य व्यापारिक संगठनों से भी हुई बैठक में बड़ी संख्या में व्यवसायी उपस्थित रहे।
बैठक में प्रवीण खंडेलवाल ने उद्योगों के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे तमाम कार्यों की जानकारी दी। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष केतन देसाई ने कहा कि लोगों के दौरान व्यापार उद्योग में लिक्विडिटी की कमी आ गई है। श्रमिक वतन जा रहे हैं, इसलिए श्रमिकों की समस्या भी सामने आएगी। इसके बाद यह तय हुआ कि सरकार को उद्योग की स्थिति बताने के लिए एक फॉर्म भरा जाएगा। चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक फॉर्म तैयार किया गया है। इसमें सभी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों का डाटा तीन दिनों के भीतर ऑनलाइन लिंक पर जमा करना होगा।

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कपड़ा व्यापारियों की ओर से ये मांगें रखी गई—-
– ऋण के लिए ब्याज मुक्त या बहुत कम ब्याज रखा जाए।
– पीएसयू द्वारा जल्द खुदरा विके्रताओं को भुगतान किया जाए।
– लॉकडाउन के दौरान टर्म लोन पर बैंकों द्वारा ब्याज से छूट मिलनी चाहिए।
– आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खुला रखने का समय बढ़ाया जाए।
– कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में दिशा-निर्देश दिए जाए।
– आयकर और जीएसटी ब्याज दर में माफी दी जाए।
– बिना सिक्योरिटी के 15,00,000 तक का लोन मिले।
– डिजिटल भुगतान के लिए बैंकों द्वारा लगाए शुल्क से छूट मिलनी चाहिए ।
– सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना होनी चाहिए।