इसके लिए बैठक और सतर्कता उपाय करने की जानकारी दी गई। परिवहन विभाग को भी जवाब देने के निर्देश देते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की है। बढ़ते हादसों और इस पर रोक न लगा पाने पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसके लिए हर संभव उपाय करने के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें
CG Naxal: नक्सलियों ने वसूली के पैसों से खरीदा ट्रैक्टर, किराए से चलाकर कमा रहे थे पैसा…पुलिस ने सचिव सहित 4 को दबोचा
कोर्ट ने मीटिंग लेने के साथ ही हादसे रोकने के लिए फील्ड पर काम करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि कवर्धा हादसे पर स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। 24 मई को सुनवाई के दौरान राज्य में दुर्घटनाओं पर रोक न लगने पर चिंता जाहिर की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से पूछा कि सड़क हादसे रोकने के लिए उपाय क्यों नहीं किए जा रहे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कितना अमल हुआ, इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा था।छत्तीसगढ़ में 2018 से 2022 तक सड़क दुर्घटनाएं
यह 2018 से 2022 तक छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं के रुझान को दर्शाने वाला एक चार्ट है। डेटा में प्रत्येक वर्ष की कुल दुर्घटनाएँ, घातक दुर्घटनाएँ और गैर-घातक दुर्घटनाएँ शामिल हैं।
