चार माह से चार्ज नहीं हो रहे रेलवे के सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन अटका

halted train operations. विद्युत प्रसारण निगम की ओर से रेलवे को ओपन एक्सेस में बिजली देने से इंकार के कारण प्रदेशभर में नवनिर्मित रेलवे के ट्रेक्शन सब स्टेशन चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। इससे नव विद्युतीकृत रेल खंडों पर विद्युत कर्षण से ट्रेनों का संचालन अटक गया है। सरकार की ओर से रेलवे को संबं​धित विद्युत डिस्कॉम से कंज्यूमर मोड पर विद्युत खरीदने की शर्त रखी गई है। लेकिन रेलवे इस शर्त पर सहमत नहीं है। मामला अब उच्च्तम न्यायालय तक पहुंच गया है।

सूरतगढ़. राजस्थान सरकार की ओर से रेलवे को विद्युत आपूर्ति की शर्तों में बदलाव करने के कारण प्रदेशभर के नव विद्युतीकृत रेल खंड़ों पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन अटक गया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम ने अब रेलवे को विद्युत ट्रेनों के संचालन के लिए नवनिर्मित ट्रेक्शन सब स्टेशनों पर ओपन एक्सेस में बिजली देने से इंकार कर दिया है। सरकार की ओर रेलवे को कंज्यूमर मोड पर विद्युत आपूर्ति लेने की शर्त रखी गई है। लेकिन रेलवे सरकार की विद्युत आपूर्ति की नई शर्तों से सहमत नहीं है। यही कारण है कि प्रदेशभर में उत्तर पश्चिम रेलवे के कई महत्वपूर्ण रेल खंडों पर निर्मित ट्रेक्शन सब स्टेशन पिछले तीन माह से चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में रेलवे की ओर से इन रूटों पर विद्युतीकरण कार्य पूरा करने के बावजूद यहां इलेक्ट्रिक टे्रक्शन पर रेलगाडिय़ों का संचालन शुुरु नहीं हो सका है। इस मामले को लेकर अब रेलवे उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है। जहां रेलवे और राज्य सरकार ने अपनेे पक्ष रखे हैं।

क्या है ओपन एक्सेस और कंज्यूमर मोड

रेलवे की ओर से इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन पर रेलगाडिय़ों के संचालन के लिए रेल खंडों पर ट्रेक्शन सब स्टेशनों (टीपीएसएस) की स्थापना की जाती है। इनका काम 132 केवी विद्युत ग्रिड से बिजली लेकर उसे रेलगाडिय़ों के संचालन के लिए 25 हजार केवी में कन्वर्ट करना है। जानकारी के अनुसार अब तक राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम की ओर से रेलवे को सीधे ओपन एक्सेस मोड में विद्युत आपूर्ति दी जाती थी। लेकिन अब प्रसारण निगम ने इस प्रणाली में लॉसेज का हवाला देकर ओपन एक्सेस मोड में विद्युत आपूर्ति देने से इंकार कर दिया है। सरकार ने रेलवे को संबंधित क्षेत्र के विद्युत वितरण निगम से कंज्यूमर मोड के माध्यम से बिजली लेने के निर्देश दिए हैं लेकिन रेलवे इस पर सहमत नहीं है। कंज्यूमर मोड के तहत रेलवे को आम उपभोक्ता की तर्ज पर संबं​धित विद्युत डिस्कॉम से बिजली खरीदनी और भुगतान करना पड़ेगा।

प्रदेश में इन नव विद्युतीकृत रूट पर अटका इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन

वर्तमान में उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से प्रदेशभर के रेल खंडों का विद्युतीकरण लगभग पूरा भी कर लिया गया है। लेकिन राजस्थान सरकार और रेलवे के बीच बिजली आपूर्ति मोड को लेकर पेंच फंसने के बाद पिछले तीन माह से रेलवे के नवनिर्मित ट्रेक्शन सब स्टेशन चार्ज नहीं हो सके हैं। इस कारण कई महत्वपूर्ण रेल खंडों पर इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन पर रेलगाडिय़ों का संचालन शुरु नहीं हो पा रहा है। इनमें बीकानेर सूरतगढ़ रेल खंड, लालगढ़ से फलौदी, मेड़ता से जयपुर, जोधपुर से जैसलमेर, सूरतगढ़ से अनूपगढ़, सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ सहित करीब एक दर्जन ऐसे रूट हैं, जिन पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन फिलहाल शुरु नहीं हो सका है। इस मामले में गत 25 मई को रेलवे बोर्ड के चैयरमेन ने राज्य के प्रमुख सचिव से भी वार्ता की थी लेकिन सहमति नहीं बनी। जिसके बाद रेलवे इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय पहुंच गया है।

विद्युत आपूर्ति मोड पर असहमति

राज्य सरकार की ओर से रेलवे के समक्ष ओपन एक्सेस के स्थान पर कंज्यूमर मोड पर विद्युत आपूर्ति देने की शर्त रखी गई है। इसको लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। रेलवे की ओर से एकबारगी इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन शुरु करने के लिए अंडर प्रोटेस्ट कंज्यूमर मोड पर पॉवर सप्लाई लेकर टीपीएसएस चार्ज करने की तैयारी की जा रही है।- कैप्टन शशिकिरण, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।