प्रदेश में फसल कटाई प्रयोग में सीकर चौथे पायदान पर
प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होने वाले फसल कटाई प्रयोग में सीकर जिला चौथे पायदान पर पहुंच गया है। सभी जिलों की प्रगति के लिहाज से प्रदेश में 98.38 प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग हो चुके हैं। चित्तौडगढ़ जिले में सर्वाधिक 116.44 प्रतिशत व सीकर जिले में लक्ष्य की तुलना में 113.33 प्रतिशत तक फसल कटाई हुए हैं। सबसे कम फसल कटाई प्रयोग जैसलमेर जिले में महज 55.99 प्रतिशत ही हुए हैं।
सीकर•Apr 09, 2024 / 11:18 am•
Puran
प्रदेश में फसल कटाई प्रयोग में सीकर चौथे पायदान पर
प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत होने वाले फसल कटाई प्रयोग में सीकर जिला चौथे पायदान पर पहुंच गया है। सभी जिलों की प्रगति के लिहाज से प्रदेश में 98.38 प्रतिशत फसल कटाई प्रयोग हो चुके हैं। चित्तौडगढ़ जिले में सर्वाधिक 116.44 प्रतिशत व सीकर जिले में लक्ष्य की तुलना में 113.33 प्रतिशत तक फसल कटाई हुए हैं। सबसे कम फसल कटाई प्रयोग जैसलमेर जिले में महज 55.99 प्रतिशत ही हुए हैं। सबकुछ ठीक रहा तो फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि कृषि विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों की पारदर्शिता तथा निष्पक्षता से ही किसानों की झोली में क्लेम के नाम पर राहत लौट सकेगी। गौरतलब है कि प्रदेश में एक लाख 17 हजार 760 व सीकर जिले में 4884 फसल कटाई प्रयोग किए जाएंगे।
प्रत्येक फसल के चार प्रयोग
जिले के प्रत्येक पटवार सर्किल में एक फसल के चार प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके लिए गांव के सभी पटवार सर्किल के खसरा नम्बरों में रेंडमली चयन किया गया है। इसके बाद जिला स्तर पर औसत उपज का आकलन कर क्लेम के लिए राजस्व विभाग तथा बीमा कंपनी को भिजवा दिए जाएंगे। फसल कटाई प्रयोग में लक्ष्य हासिल करने से फसलों के उत्पादन का सटीक अनुमान भी लगेगा साथ ही प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का मुआवजा बीमित किसानों को मिल पाएगा।
फैक्ट फाइल
जिला- प्रयोग संख्या—- प्रगति प्रतिशत में
चित्तौडगढ़़- 3838-116.44
दौसा-2985-114.81
जालौर-4568-114.09
सीकर-5535-113.33
अलवर-4962-112.47
धौलपुर-1848-110.53
उदयपुर-2368-110.04
बारां-3249-109.76
झालावाड़-4220-109.21
करौली- 2448-108.32
जैसलमेर- 1655-55.99
इनका कहना है
फसल कटाई प्रयोग में सीकर जिला प्रदेश में चौथे स्थान पर है। फसल कटाई प्रयोग ज्यादा होने से जिले का अधिकांश इलाका बीमा के दायरे में आ जाएगा। जिससे रबी सीजन में बीमित किसानों को अधिक मुआवजा मिल सकेगा।
रामनिवास पालीवाल, संयुक्त निदेशक कृषि
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