दो सत्रों की भेजी थी सिफारिश, वो भी अटकी
शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों की चार साल की डीपीसी बकाया है। विभाग में सत्र 2021-22 से लेकर 2024-25 तक की पदोन्नतियां बाकी है। जिनमें से शिक्षा विभाग ने आरपीएससी को पिछले महीने के पहले सप्ताह में 2021-22 व 2022-23 की दो सत्र की बकाया पदोन्नति की सिफारिश भेजी थी। पर करीब एक महीना बीतने पर भी फाइल अटकी पड़ी है।सफाईकर्मी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी खबर, अब इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन
चारों सत्रों की डीपीसी की मांग
वरिष्ठ अध्यापकों की 2023-24 की बकाया व 2024-25 की नियमित डीपीसी दो से अधिक संतानों के विवाद की वजह से कानूनी प्रक्रिया में उलझी है। शिक्षक संगठनों की मांग है कि मामले में प्रभावित शिक्षकों को छोड़कर इन सत्रों की डीपीसी भी साथ करवानी चाहिए।डीपीसी खोल सकती है तबादलों व नई भर्ती की राह
एक्सपर्ट्स के अनुसार यदि मंशा हो तो सभी वर्ग की डीपीसी कर सरकार 40 हजार ग्रेड थर्ड शिक्षकों को इच्छित जगह तबादला करने के साथ बेरोजगारों के लिए 72 हजार पदों पर भर्ती की राह भी खोल सकती है। इसके लिए पहले कोर्ट प्रकरण में उलझे करीब पांच हजार व्याख्याताओं के मसले का निस्तारण कर बकाया सहित 7400 उप प्रधानाचार्य को प्रधानाचार्य बनाए। फिर उप प्रधानाचार्य के दस हजार पदों को व्याख्याताओं की पदोन्नति से भरे तो व्याख्याताओं के 15 हजार पद रिक्त हो जाएंगे।राजस्थान में सरकारी शिक्षकों के रिक्त पदों का आंकड़ा हो जाएगा 70 हजार पार, जानिए क्यों?
इनका कहना है..
हर स्तर पर डीपीसी से सारे पद भरने से थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 72 हजार नए पद तैयार होंगे। शिक्षकों को लाभ मिलने के साथ सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था भी सुधरेगी। जिसका फायदा सरकारी स्कूलों में नामांकन वृद्धि के रूप में भी मिलेगा।-रेखाराम खीचड़, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर
-उपेन्द्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री,राजस्थान शिक्षक संघ ( शेखावत)