पार्षदों ने कहा छोटे-छोटे काम के लिए सीएमओ से लेनी पड़ती अनुमति, कार्यालय में मिलते भी नहीं

परिषद की बैठक में पार्षदों ने जताई नाराजगी, नपा अध्यक्ष को भी कामों की नहीं होती जानकारी
शहडोल. नगर पालिका परिषद की बैठक में पार्षदों ने सीएमओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की है। दो पालियों में हुई परिषद की बैठक में यही मुद्दा छाया रहा। पार्षदों का कहना था कि आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए नगर पालिका के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिना सीएमओ की अनुमति के कोई काम नहीं होता है। विडम्बना यह है कि सीएमओ कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं, आते भी हैं तो कुछ समय के लिए। ऐसे में अधिकांश लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। सबकुछ सीएमओ को ही करना है तो फिर इतना भारी भरकम अमला किस काम का। आम जन की समस्या हो या फिर पार्षदों का कोई मुद्दा हो, यहां तक कि ठंड के इन दिनों में अलाव के लिए लकड़ी भी पार्षदों के कहने पर नहीं मिल पा रही है।
पहले सडक़ें बनवाएं फिर सौंदर्यीकरण हो
परिषद की बैठक में पार्षदों ने सडक़ और सीवर लाइन का मुद्दा उठाया। पार्षदों का कहना था कि नगर के सौंदर्यीकरण में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बिना सडक़ निर्माण के कार्य औचित्यहीन है। पहले नगर की सभी सडक़ों को दुरुस्त कराया जाए, इसके बाद सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाए। साथ ही सीवर लाइन कार्य की धीमी रफ्तार व रोड रेस्टोरेशन में बरती जा रही लापरवाही को लेकर भी पार्षदों ने नाराजगी जताई है।
हो रहे अवैध निर्माण, राजस्व अमला सुरक्षित नहीं
नगर पालिका अध्यक्ष व प्रभारी सीएमओ के समक्ष नगर के चल रहे अवैध निर्माण का भी मुद्दा उठा। साथ ही पार्षद पूर्णेन्दु मिश्रा ने अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने पहुंचने वाली राजस्व टीम की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्षदों का कहना था कि राजस्व विभाग की टीम के साथ आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। इनकी सुरक्षा के लिए कोई मापदण्ड नहीं है। साथ ही कार्य बंटवारा भी व्यवस्थित नहीं है, इससे परेशानी हो रही है। इसे व्यवस्थित किया जाए। इसके साथ ही वर्ष 2007 से 2016 के बीच के कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मुद्दा भी परिषद की बैठक में रखा गया।
पुराने व नए एजेंडे पर चर्चा
नगर पालिका परिषद की बैठक में 10 अक्टूबर 2024 की स्थगित परिषद की बैठक के लगभग 18 एजेंडो पर चर्चा की गई। इसमें प्रमुख रूप से डीएमएफ मद से पुराने नपा चौक से एडीजी बंगले तक की सडक़, बड़ी भीट व भुतही तालाब का सौंदर्यीकरण, अलग-अलग कॉम्पलेक्स व दुकानों की नीलामी, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, कांजी हाउस निर्माण, गीता भवन के लिए जमीन आवंटन, चौपाटी व्यवस्था निर्धारण एवं मासिक किराया को लेकर विचार किया गया। वहीं दूसरी पाली में बाणगंगा मेला, एडीजे बंगला से मत्स्य विभाग तक सीसी सडक़ निर्माण, सेपेक्स योजना अंतर्गत प्रस्तावों की डीपीआर तैयार कराने, विभिन्न वार्डों की सडक़ों के डामरीकरण, विधायक विशेष निधि से इंदिरा चौक से न्यू बस स्टैण्ड तक मॉडल रोड निर्माण की स्वीकृति पर चर्चा की गई।