भवन को तरसता महिला बालविकास विभाग!

-डेढ़ साल से किराए के भवन में संचालित कार्यालय -कार्यालय मार्ग पर जमा कीचड़, कर्मचारी होते है परेशान

इरफान मंसूरी

चौथ का बरवाड़ा. उपखण्ड मुख्यालय पर महिला एवं बालविकास विभाग कार्यालय खुलने के बाद से ही किराए के भवन में संचालित है। डेढ़ साल से अधिक समय गुजरने के बाद भी सरकार भवन उपलब्ध नहीं करा पाई है। ऐसे में विभाग को मजबूरी में कार्यालय को किराए के निजी भवन में संचालित करना पड़ रहा है। जिससे सरकार को हर वर्ष किराए के रूप में लाखों रुपए चुकाने पड़ रहे हैं।

गौरतलब है कि जून 2018 में उपखण्ड मुख्यालय पर महिला एवं बालविकास कार्यालय खोले जाने को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई थी। मार्च 2019 में कार्यालय खोल दिया गया था, लेकिन विभाग द्वारा कार्यालय संचालन को लेकर स्वयं का भवन उपलब्ध कराने के लिए गंभीर पहल नहीं की गई। जिसका नतीजा है कि 22 माह से कार्यालय स्वयं के भवन को तरस रहा है।

कार्यालय जाने की राह भी सुगम नहीं-

उपखंड मुख्यालय पर ईदगाह के पास 72 प्लाट कॉलोनी में स्थित एक निजी मकान में महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय संचालित हो रहा है, लेकिन कार्यालय जाने वाले मार्ग पर कीचड़ जमा होने से लोगों को कार्यालय पहुंचने में भी समस्या हो रही है।

नहीं चुका रहे उधारी
विभाग की ओर से कार्यालय भवन का किराया भी नहीं चुकाया जा रहा है। कार्यालय का 1 महीने का किराया 12 हजार रुपए है। ऐसे में 22 माह से किराए का भुगतान नहीं होने के कारण 2 लाख 64 हजार रुपए बकाया चल रहा है। ऐसे में मकान मालिक किराए का भुगतान नहीं होने के कारण किसी भी समय कार्यालय खाली करा दे तो कार्यालय संचालन को लेकर भी समस्या खड़ी हो सकती है।

5 पद भी रिक्त
इधर महिला एवं बाल विकास कार्यालय में 5 पद रिक्त होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। गौरतलब है कि कार्यालय में महिला पर्यवेक्षक के 4 पद तथा एनटीटी का एक पद कार्यालय खुले जाने से ही रिक्त चल रहा है। हालांकि बौंली महिला एवं बाल विकास कार्यालय पर तैनात 3 महिला पर्यवेक्षक को अतिरिक्त चार्ज दे रखा है।

यह कार्यालय भी भवनहीन

गौरतलब है कि उपखंड मुख्यालय पर संचालित पंचायत समिति, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा कार्यालय तथा महिला एवं बाल विकास कार्यालय के पास स्वयं का भवन नहीं है। हालांकि महिला एवं बाल विकास कार्यालय को छोडकऱ सभी कार्यालय अन्य सरकारी खाली भवनों में संचालित होने से सरकार का किराया तो बच रहा है, लेकिन यह कार्यालय भी स्वयं के भवन को तरस रहे हैं।
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चौथ का बरवाड़ा में संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यालय पर रिक्त पदों को लेकर उच्चधिकारियों को अवगत करा रखा है। वहीं भूमि आवंटन को लेकर प्रस्ताव भेज रखा है।

दिनेश जैन, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सवाई माधोपुर