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पत्र में सांसद ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा है, “शिक्षकों व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत मिलने वाली पेंशन उनके बुढ़ापे की लाठी थी। रिटायर होने के बाद ये लोग उस पेंशन के सहारे अपना जीवन बड़े स्वाभिमान और सम्मान से जीते लेते थे। यह सरकार द्वारा दी जाने वाली एक तरह से सामाजिक सुरक्षा भी थी, जो लोक कल्याणकारी राज्य में आवश्यक भी होती है। उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारी इससे प्रभावित व आंदोलित हैं। अत: शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों के हितों को देखते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए पुन: इस व्यवस्था को लागू करने की कृपा करें।”