डेढ़ सौ करोड़ की लागत से सड़कों और पुलों की सौगात, बढ़ेगी कनेक्टीविटी

अनुपूरक बजट में मिली है स्वीकृति, जल्द शुरू होंगे काम, ग्रामीणों को होगा लाभ

बीना. मप्र के अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के तहत विधानसभा क्षेत्र के लिए 22 कार्यों की स्वीकृति मिली है, जिसमें सड़क और पुल शामिल हैं। यह कार्य करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से होंगे। विधायक निर्मला सप्रे ने इन कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखी थी।
स्वीकृत कार्यों में बीना से देवल पहुंच मार्ग 18 किमी है, जिसकी लागत 24.3 करोड़ रुपए है और यह मार्ग हड़कल जैन, उमरिया, दुधावनी, पालीखेड़ा को जोड़ेगा। भानगढ़ से गिरोल मार्ग 18.5 किमी, लागत 24.97 करोड़ रुपए, गढ़ा पड़रिया से बीना-कुरवाई रोड पर पुल निर्माण लागत 6.5 करोड़ रुपए, मंडीबामोरा-विदिशा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण लागत 5.4 करोड़ रुपए, गणेशा नदी पर पुल नौगांव प्रधानमंत्री सड़क पर लागत 4.5 करोड़ रुपए, खिमलासा-महेरा मार्ग 2 किमी लागत 2.7 करोड़ रुपए, निर्तला-मंडीबामोरा से भापसोन-पहलेजपुर मार्ग 6.25 किमी लागत 8.43 करोड़ रुपए, बेरखेड़ी टांड़ा से रिफायनरी गेट नंबर 1 मार्ग 1.2 किमी लागत 1.35 करोड़ रुपए, बेलई-देहरी मार्ग 4.5 किमी लागत 6.7 करोड़ रुपए, बसाहरी-भरछा तिराहा मार्ग 4 किमी लागत 5.4 करोड़ रुपए, बेधई-रुसल्ला मार्ग 3.25 किमी लागत 4.38 करोड़ रुपए, रुसल्ला-गिरोल मार्ग 3.5 किमी लागत 4.72 करोड़ रुपए, बसाहरी ढांड से निवारी मार्ग 2.5 किमी लगात 3.37 करोड़ रुपए, भानगढ़ से खिरिया भगवती-आमखेड़ा मार्ग 4 किमी लागत 5.4 करोड़ रुपए, देवल से पालीखेड़ा मार्ग 4 किमी लागत 5.4 करोड़ रुपए, हरदौट निबौदिया से ऐरण मार्ग 3 किमी लागत 4.5 करोड़ रुपए, पिपरासर महादेव घाट मार्ग 2 किमी लागत 2.7 करोड़ रुपए, नौगांव-सतौरिया मार्ग से बरौदिया घाट मार्ग 3 किमी लागत 4.5 करोड़ रुपए, बीना-कंजिया से लहटवास-बिलाखना मार्ग 7 किमी लागत 9.45 करोड़ रुपए, निर्तला मंडीबामोरा मार्ग से भापसोन-पहलेजपुर मार्ग 6.25 किमी लागत 8.43 करोड़ रुपए का कार्य शामिल है। निर्माण कार्य स्वीकृत होने पर विधायक ने कहा कि जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के चलते एक के बाद एक बड़ी सौगातें मिल रही हैं। इन विकास कार्यों से क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इन कार्यों के होने से बीना क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इससे यातायात सुगम होगा। साथ ही व्यापार, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ग्रामीण इलाकों से शहरी क्षेत्रों तक की दूरी कम होगी।