निगम परिषद के लिए भेजा प्रस्ताव महापौर परिषद की बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि एमपीयूडीसी ने पत्र लिखकर कहा है कि जलकर की राशि प्रतिमाह 215 रुपए निर्धारित की गई है। इसलिए नगर निगम प्रतिमाह इतनी ही राशि वसूल करे। बैठक में एलम, चूना, क्लोरीन, वेतन आदि का हवाला देते हुए एमआइसी ने जलकर का उपभोक्ता प्रभार 215 रुपए करने का निर्णय लेकर विषय को पुष्टि के लिए नगर निगम परिषद की बैठक के लिए प्रेषित किया है।
आरक्षण भी होगा खत्म सागर नगर निगम देश का अनोखा नगर निगम है, जहां पानी पर आरक्षण है। बताया जाता है कि तत्कालीन महापौर प्रदीप लारिया की परिषद ने करीब 18 साल पहले पानी पर आरक्षण का निर्णय लिया था। नए आदेश के बाद पानी पर आरक्षण की विसंगति दूर हो जाएगी।
नियमित नहीं हो रही जलापूर्ति महापौर परिषद के इस निर्णय से हड़कंप की स्थिति बन गई है। नगर निगम माह में शहर में 12 से 15 दिन ही जलापूर्ति करता है। एक बार की सप्लाई में 40 से 50 मिनट के लिए ही नल खुलते हैं। चौबीस घंटे पानी देने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ है और इधर जलकर की राशि में इजाफा कर दिया है।