जिले के शहरी क्षेत्र में संभावना है कि दस हजार परिवारों को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत पंजीयन किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में रविवार की स्थित में 1200 का पंजीयन हो गया है। पंजीयन फाइनल होने के बाद जुलाई माह में सभी पात्र वेंडरों के खाते में दस-दस हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। जिससे कारोबार को तेज कर सकें। केन्द्र सरकार का मानना है कि लॉकडाउन के दौरान फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की आर्थिक गतिविधि टूट गई है।
रोजगार चालू करने के लिए औसत प्रत्येक वेंडर को दस-दस हजार रुपए देने का निर्णय लिया है। बैंक के माध्यम से कर्ज के रूप में देने की तैयारी है। जिससे कार्य शुरू कर सकेंगे। बताया गया कि नगर निगम रीवा में छह हजार और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 11 नगरीय क्षेत्रों में लगभग चार हजार वेंडरों का पंजीयन होगा। इस योजना में शहर में हाथ ठेला, फुटपाथ पर सब्जी की दुकान लगाने वाले सहित छोटे-छोटे फुटपाथ पर कारोबार करने वालों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है।
समग्र आइडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर (आधार पंजीकृत), आवेदक स्वयं ऑनलाइन या फिर एंड्रायड मोबाइल से पंजीयन कर सकता है। ऑनलाइन पंजीयन के बाद 25 जून तक सभी पंजीयन का सत्यापन किया जाएगा। जुलाई माह से योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलेगा।
पंजीयन का काम चालू हो गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत फुटपाथ पर व्यापार करने वाले वेंडरों का व्यापार बढ़ाने के लिए पंजीयन किया जा रहा है। 25 जून तक पंजीयन का सत्यापन के बाद जुलाई माह में पात्र वेंडरों को दस-दस हजार रुपए बैंक से कर्ज दिलाने की तैयारी है। जिससे व्यापार को बढ़ाया जा सके।
श्री निवास शर्मा, जिला शहरी विकास अधिकारी