समाज के कमजोर वर्ग के लिए अपने घर का सपना पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश में हाउसिंग बोर्ड तैयारी कर रहा है। इसके लिए रतलाम में विभिन्न स्तर के आवास बनाने की तैयारी चल रही है। बैंक भी इसके लिए फाइनेंस करेगा।
रतलाम. समाज के कमजोर वर्ग के लिए अपने घर का सपना पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश में हाउसिंग बोर्ड तैयारी कर रहा है। इसके लिए रतलाम में 400 आवास विभिन्न स्तर के बनाने की तैयारी चल रही है। करीब तीन से चार माह में योजना का पूरा खाका तैयार हो जाएगा। इसके बाद समाज के कमजोर वर्ग से लेकर उच्च वर्ग को अपने घर का सपना पूरा करने में परेशानी नहीं आएगी। बैंक भी इसके लिए फाइनेंस करेगा।
48 घंटो में भारी बारिश की चेतावनी, देर रात भी हुई वर्षा आम आदमी के घर का सपना पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड की ओर से एक योजना प्रस्तावित की है, लेकिन उस योजना को धरातल पर आने में तीन से चार माह लगेंगे। बिबड़ौद में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में कॉलोनी प्रस्तावित की है। इसमें विभिन्न श्रेणी के 400 भवन/ भूखंड प्रस्तावित हैं। भूमि का अर्जन हो चुका है। कॉलोनी में बच्चों के लिए बगीचा भी रहेगा। इसके अलावा अंडर ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से लेकर पेयजल की व्यवस्था रहेगी।
भारतीय रेलवे ने फिर बदले ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नियम IMAGE CREDIT: patrikaप्रकरण बैंक को भेजे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्टेबल हाउस के तहत नगर निगम ने जिन हितग्राहियों ने 30 हजार रुपए भर दिए हैं ऐसे 128 हितग्राहियों के प्रकरण बैंक में स्वीकृति के लिए भेजे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के यह मकान हितग्राहियों को सात लाख 85 हजार रुपए में प्रदान किए जा रहे हैं। तीन लाख की सहायता शासन से मिल रही है। दो लाख हितग्राही को जमा कराना है। उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 10 से 15 साल की किस्तों में चुकाना है।
मानसून में बदलाव के साथ बारिश की चेतावनीप्रधानमंत्री आवास योजना नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुरेश व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 128 हितग्राहियों के प्रकरण बैंकों में भेजे गए हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते स्वीकृति में देरी हो रही है। हितग्राही को राशि 10 से 15 साल की किस्तों में चुकाना है। इसके अलावा अभी नए निर्देश नहीं आए हैं।
200 ट्रेन BREAKING : रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल IMAGE CREDIT: patrikaतीन से चार माह लगेंगे अभी शासन से किसी भी वर्ग के हितग्राही को भवन या भूखंड प्रदान करने के दौरान किसी प्रकार की रियायत या सुविधा को लेकर निर्देश नहीं आए हैं। रतलाम में प्रस्तावित योजना को शुरू होने में अभी तीन से चार माह लगेंगे। शासन के जो भी निर्देश मिलेेंगे उनका पालन किया जाएगा। – वीके चौहान, कार्यपालन यंत्री, मप्र हाउसिंग बोर्ड कार्यालय, रतलाम
