Dream come true by allowing medical college : Revenue Minister
रतलाम। संभाग के एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण को लेकर सीटों की संख्या के मामले में फैसला इसी माह हो सकता है। जानकार कह रहे है काम 14 या 15 जून तक होने की संभावना जताई जा रही है। कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ेगी या फिर वर्तमान अनारक्षित सीटों में से ही 10 फीसदी सीटों की आरक्षण व्यवस्था लागू होगी इसे लेकर फैसला होगा। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. संजय दीक्षित के अनुसार 7 जून तक फैसला होना था किंतु आगे बढ़ गया है। 10 जून तक सीटों के आरक्षण का फैसला होना है।
प्रवेश प्रक्रिया जल्द होगी शुरू प्रवेश के लिए ली जाने वाली इंट्रेंस एक्जाम नीट का परिणाम जारी हो चुका है इसलिए देशभर के सरकारी और निजी कॉलेजों मेंं प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है जिससे इस पर फैसला करना जरुरी हो गया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गवर्निंग बॉडी को प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों से सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से पहुंच चुका है।
प्रक्रिया हो सकती है लेट केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय संस्थानों में लागू किए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण पर को लेकर सीटों का फैसला नहीं होता है तो संभव है कि प्रवेश प्रक्रिया में देरी हो जाए। एमसीआई की गवर्निंग बॉडी पूरे नियम से और समयबद्ध रूप से प्रवेश की प्रक्रिया करती है इसलिए इसमें देरी की आशंका कम ही है। मेडिकल कॉलेज की कार्यकारी समिति की बैठक हाल ही में उज्जैन में संभागायुक्त अजीत कुमार की अध्यक्षता में हुई है। इस पर संभागायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज में बचे कार्य जल्द पूरे होने की दशा में 15 दिन में हैंडओवर की प्रक्रिया करें।
प्रस्ताव भेज दिए मेडिकल कॉलेजों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण लागू करने के बाद सीटो को लेकर फैसला जल्द ही होने वाला है। हमारी तरफ से सरकार को और सरकार की तरफ से एमसीआई की गवर्निंग बॉडी को सारे प्रस्ताव जा चुके हैं।
