यह भी पढ़ें: CG Hospital News: निजी अस्पतालों ने आयुष्मान योजना को बना डाला ATM कार्ड, डॉक्टर नहीं फिर भी हो रहा इलाज.. बकि शासन द्वारा 1 अक्टूबर को ही शासकीय डॉक्टरों को निजी अस्पतालों में सेवा नहीं देने आदेश जारी किया गया है, लेकिन जिले में शासन के इस आदेश का पालन कराने स्वास्थ्य विभाग गंभीर ही नहीं है। बता दें कि शासकीय अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। इसके चलते शासकीय डॉक्टरों को अपनी डॺूटी अवधि के बाद केवल अपने घर पर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं।
निजी क्लीनिक या किसी भी अस्पताल में पार्ट टाइम सेवा या ओपीडी नहीं कर सकते है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए शासन स्तर पर टीम बनाने की भी जानकारी मिली है। दरअसल राज्य सरकार शासकीय अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने डॉक्टरों की मौजूदगी बनाए रखने यह आदेश जारी किया है।
जिले में ऐसे कई शासकीय डॉक्टर हैं, जिनका खुद का अस्पताल है, या फिर कुछ अस्पतालों में पार्टनशिप में काम चल रहा है। बकायदा इन डॉक्टरों निजी अस्पतालों में उन डॉक्टरों नाम और ओपीडी टाइमिंग का बोर्ड चस्पा है। ऐसे डॉक्टरों पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन और जिला चिकित्सा अधिकारी को कड़ाई बरतने की जरूरत है। शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों की सेवा लेने वाले निजी अस्पतालों पर भी कार्रवाई की जरूरत है।
