आगे उन्होंने कहा कि भले ही हमारी सरकार बदल गई परन्तु इस कानून के कारण आज पेंशन की 15% वार्षिक वृद्धि का लाभ 88 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1037 करोड़ रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जा रहा है। ये कांग्रेस की न्याय की सोच है जिसे कोई भी सरकार अटका नहीं सकती। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री भजनलाल से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने इस एक्ट के तहत चल रही इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का बजट रोका हुआ है जिससे लाखों शहरी जरूरतमंद परिवारों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। इस योजना के लिए बजट देकर उन परिवारों को रोजगार दें।
क्या है इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
राजस्थान में गहलोत सरकार ने इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य है कि शहरी परिवारों को उनके निवास के पास रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें शक्तिशाली बनाया जाए। शहरों में इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 125 दिन का रोजगार देने व बुजुर्ग, दिव्यांग और एकलनारी को न्यूनतम 1,000 रुपए का पेंशन देना सुनिश्चित किया गया था। साथ ही इस पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी भी होनी थी। योजना की शुरुआत के पहले साल इसके लिए 800 करोड़ रुपये का बजट रखा था।
