डॉ. गौरव सिंह ने यह भी कहा कि इस योजना के नेशनल पोर्टल में डाटा अपडेट रहे। इसके लिए पत्र भी लिखा जाए, ताकि सटीक स्थिति की जानकारी हो। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी, लेंड सीडिंग और आधार सीडिंग की लंबित स्थिति का जल्द निराकरण करें।
किसान क्रेडिट कार्ड की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में एक लाख 59 हजार 501 केसीसी बनाए गए है। जिसमें से वर्ष 2022-23 में कुल एक लाख 56 हजार 131 और वर्ष 2023-24 में अब तक 3379 केसीसी बनाए गए है। इनमें 69 हजार 305 केसीसी निष्क्रिय है। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों से इसका कारण पूछा और कहा कि इसका सर्वे कराकर वास्तविक कारण पता करें।
फसल बीमा क्लैम को गंभीरता से लें कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2022 में जिन किसानों ने प्रीमियम दिया और उन्होंने क्लेम किया है तो उसका अवश्य भुगतान करें। किसानों को क्लेम की राशि न मिलने की शिकायत होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मृदा के नमूने विश्लेषण के लिए आए है, उसका जल्द परीक्षण कर स्वायल हेल्थ कार्ड जारी करें।