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Jagdalpur News: नक्सलवाद को खत्मे पर अमित शाह का बड़ा बयान, देखें Video… सवाल : देश-विदेश के परिवार देखना चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की खूबसूरती, तो निर्भय होकर बस्तर के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का लुत्फ कब उठा सकेंगे?
जवाब: अब नक्सलवाद बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट कर रह गया है। पहले छवि बन गई थी कि पूरा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रासित है। अब छोटा सा दक्षिणी छोर बाकी है। जिस तरह से हम एक साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिल रहा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी 2026 तक
नक्सलवाद को समाप्त करने के संकल्प के साथ वे खुद आकर सुरक्षा बलों के बीच रहकर उनकी ताकत और हौसला बढ़ा रहे हैं। लड़ाई पर भी इसका असर पड़ता है। (बीच में- …तो क्या हम मान लें कि वर्ष 2026 तक परिवार बेखौफ होकर बस्तर घूम सकेंगे?) – बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है कि केंद्रीय गृहमंत्री का संकल्प पूरा होगा। पर्यटन को भी बूम मिलेगा।
सवाल : बीते बरस में ऐसा कौन सा काम हुआ है, जिसे पूरा करने के बाद आपको भी आत्म संतुष्टि मिली हो? जवाब: हम नक्सलवाद से लड़कर बस्तर में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब हुए हैं। इससे बढ़कर आत्म संतुष्टि का काम क्या हो सकता है। मोदी की गारंटी के बड़े काम एक साल के अल्पकाल में पूरे किए हैं। पिछली सरकार में 18 लाख लोग पीएम आवास से वंचित हो गए थे। प्रधानमंत्री ने भी जनता से वादा किया था कि
भाजपा का मुख्यमंत्री बनते ही पहला काम आवास को मंजूरी देने का होगा। हमने भी 13 दिसम्बर 2023 को शपथ के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक बुलाकर 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दे दी। एक साल के अंदर 8 लाख 46 हजार लोगों को पीएम आवास मिल चुके हैं। पिछली सरकार ने गरीबों का जो हक छीना, उसे हमारी सरकार ने लौटाया। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की और 3100 रुपए कीमत दी। पिछली सरकार अंतर की राशि चार बार में देती थी। हमने एक बार में ही 13,320 करोड़ की राशि दे दी।
सवाल : वर्ष 2025 में सरकार का बड़ा लक्ष्य क्या रहेगा?
जवाब: मोदी की गारंटी का अधिकांश काम पूरा किया है। कुछ बाकी है, वो भी कर रहे हैं। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। सभी वादों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ सुंदर और संपन्न राज्य है। बस्तर और सरगुजा में प्राकृतिक संपदा है। हमारी सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। इसकी अपार संभावना है। जैसे ही नक्सलवाद का नासूर खत्म होगा, वैसे ही देश और दुनिया से लोग आएंगे। सवाल : महतारी वंदन योजना में कुछ शिकायतें भी हैं? योजना से वंचित लोगों के लिए कैसे लाभ मिलेगा?
जवाब : 70 लाख से ज्यादा माता-बहनों के खाते में हर महीने राशि जा रही है। कुछ शिकायतें होंगी, लेकिन देश में इससे बड़ी योजना छत्तीसगढ़ जैसी कहीं नहीं संचालित हो रही। फर्जी लोगों की जांच हो रही है। योजना से वंचित लोगों को लाभ देने के लिए फिर पोर्टल खोलने आदि के लिए सरकार विचार कर रही है।
सवाल: पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं? बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी?
जवाब: कांग्रेस द्वारा बहकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें विशेष बस्तर और सरगुजा संभाग है, जहां आदिवासी जनसंख्या अधिक है, तो कई जगह दोनों का आरक्षण मिलकर 50 फीसदी हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों में ओबीसी का आरक्षण कम हो रहा है, लेकिन जहां मैदानी क्षेत्र है और ओबीसी की आबादी कम है, वहां तो इनको 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। जहां आदिवासी के लिए 50 फीसदी आरक्षण हो गया है, वहां सामान्य वर्ग के लिए भी 50 फीसदी आरक्षण है, तो इसमें ओबीसी वर्ग भी आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो करना ही होगा।