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PM Awas Yojana: जल्द ही जारी होगा गाइडलाइन
इसके पहले प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में सर्वे कराया जाएगा। बता दें कि राज्य शासन ने सभी निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत पीएम आवास योजना के निर्माणाधीन मकानों को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने का फरमान जारी किया गया है। एचएचपी घटक के ही (PM Awas Yojana) करीब 17676 मकान अपूर्ण है। जबकि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत मकानों की संख्या अलग हैं। गाइडलाइन और दिशा-निर्देश का इंतजार: जानकारी के अनुसार, राज्य शासन को केंद्र सरकार के नई गाइडलाइन और दिशा-निर्देश का इंतजार है। जैसे ही पीएम आवास योजना के 2.0 वर्जन की गाइडलाइन और दिशा-निर्देश आ जाएंगे। वैसे ही 2.0 वर्जन पर राज्य शासन द्वारा काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने देशभर के लिए 118.64 लाख आवास स्वीकृत किया है, जिसमें से 114.3 का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है।
भाजपा ने चुनाव में बनाया था बड़ा मुद्दा
बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान भाजपा ने पीएम आवास योजना के आवास को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया था। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने विधानसभा का घेराव भी किया था। साथ ही, आंदोलन के पहले हुई सभा में भाजपा ने वादा किया था कि प्रदेश के करीब 18 हितग्राहियों को आवास स्वीकृत करने के बाद जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह सीएम हाउस में प्रवेश करेगा। विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ लेने के बाद तत्काल पीएम आवास के हितग्राहियों आवास स्वीकृत किया था।PM Awas Yojana: एएचपी घटक के 17,676 मकान अपूर्ण
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के अंतर्गत निकायों में बन रहे आवासों के निर्माण में निर्माण एजेंसियों द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। सूडा द्वारा ऐसे निर्माण एजेंसियों पर अनुबंध के तहत पेनाल्टी लगाकर सख्त कार्रवाई का फरमान निकायों को जारी किया गया है। साथ ही जिन निकायों में आवास निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है, उसमें तेजी लाने को कहा गया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर, रायगढ़, कोरबा, जगदलपुर और बिलासपुर में पीएम आवास के कार्य रुके हुए हैं। जानकारी के (PM Awas Yojana) अनुसा उक्त घटक के अंतर्गत 13 निकायों में 32729 आवास स्वीकृत हैं। इसमें 17676 अपूर्ण है, जबकि 15053 आवास पूर्ण हो चुके हैं।
