PM Awas Yojana: नए सिरे से प्लानिंग
PM Awas Yojana: राज्यस्तर पर इसकी प्लानिंग नए सिरे की जा रही है। नगरीय प्रशासन विभाग ने
पीएम आवास योजना 2.0 के पात्र हितग्राहियों को निवास प्रमाण-पत्र 31 अगस्त 2024 के पहले का प्रस्तुत करना होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। पत्र में केंद्र सरकार के पत्र का हवाला दिया गया है।
पीएम आवास योजना 2.0 के नियम
पीएम आवास योजना 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी ) के लोगों को सरकार की ओर से लाभ दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक, इनमें से जिन लोगों के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है। उन्हें पक्के घर के लिए सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं। जिनमें लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस परिवार की सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एलआईजी परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक के बीच होनी चाहिए। वहीं, एमआईजी परिवार की सालाना इनकम 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
भाजपा का प्रमुख एजेंडा था विधानसभा चुनाव में
पीएम आवास योजना को भाजपा ने विधानसभा चुनाव में अपना प्रमुख एजेंडा बनाया था। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में प्रदेश के 18 लाख हितग्राहियों को आवास देने की स्वीकृत प्रदान की थी। हाल में ही केंद्र सरकार ने भी प्रदेश के लिए करीब 9 लाख पीएम आवास को स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए राशि का भी प्रावधान किया गया है। पीएम आवास योजना 2.0 की गाइड लाइन आने के बाद मध्यम वर्गों के आवासविहीन लोगों को बहुत फायदा होगा।
