Govt Offices Closed: आंदोलन से पड़ सकता है निकाय चुनाव पर असर
वहीं, अनियमित कर्मचारी संघों ने बैठक में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही नगरीय कर्मचारी संघ ने 11 नवंबर से प्रदेश भर में निकायों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की घोषणा की। आंदोलन में प्रदेशभर के सभी 184 निकायों के 20 हजार कर्मचारी शामिल होंगे। इससे निकाय चुनाव पर असर पड़ सकता है। नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय एड़े ने कहा, साय सरकार मोदी की गारंटी पूरी करने की बात कहती है, लेकिन जब प्लेसमेंट की मांग पूरी करने की बात आती है, तब ध्यान नहीं दिया जाता है। समिति की बैठकों से भी संघ के पदाधिकारियों को नहीं बुलाया जा रहा है।
गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाइन करने पर चर्चा
बैठक में राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन व अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन किए जाने पर चर्चा की गई, ताकि समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ मिल सकें। शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए राज्य के मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने, मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिवस किए जाने। यह भी पढ़ें
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राजपत्रित अधिकारियों द्वारा गठित संचालनालयीन राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, रायपुर को नवा रायपुर में रियायती दर पर भूमि आवंटित किए जाने, राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत तकनीकी अधिकारियों की सेवाएं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन लेते हुए संचालक स्तर तक का तकनीकी पद निर्मित किए जाने, शासकीय सेवकों को समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान का लाभ दिए जाने। पूर्व कमिश्नर कार्यालय के समान समस्त विभागों के संभागीय कार्यालय स्थापित किए जाने और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अन्य प्रशासनिक विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ नहीं करते हुए उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग अथवा राजस्व विभाग में ही पदस्थ किए जाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई।
