– सभी कर्मचारियों के अलग से लॉग-इन सिस्टम तैयार कर काम किया जा सकता है।
– सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी अब यूआईडी नंबर दिए जाएं, जिसके जरिए वे सुरक्षित नेटवर्क पर फाइल्स देख सकेंगे।
– अभी में यह सुविधा उप सचिव और आईएएस अधिकारियों को दी जाती है।
– ई-ऑफिस पर काम शुरू किया जा रहा है।
– 75 विभाग सिस्टम से पहले ही जुड़ गए हैं।
– अभी सिर्फ 20 प्रतिशत काम इस पोर्टल से कर रहे हैं।
– कार्मिक विभाग ने डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
– गोपनीय फाइलों को इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया जा सकता। कर्मचारी और आवेदक को देनी होंगी सुविधाएं
कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, बेहतर काम के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा आवेदक और पीडि़तों को समय पर लाभ मिलने का भी ध्यान में रखना होगा।
– कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम के दौरान फोन पर उपलब्ध रहना होगा।
– साथ ही सिस्टम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो।