दरअसल पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने स्कूलों के मरम्मत और क्रियाकलाप को लेकर स्कूल जतन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 370 करोड़ रुपये खर्च कर 1536 स्कूलों के मरम्मत का आदेश दिया था। इस मामले को लेकर कई स्तर पर गड़बड़ियों की शिकायत सरकार तक पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में कराए गए मरम्मत कार्य की जिलेवार जानकारी ली। जिसके बाद बैठक में ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में स्कूल जतन योजना के तहत कराए गए कार्यों की जांच के आदेश दिए।
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स्कूलों का नियमित निरीक्षण, शिक्षा गुणवत्ता पर फोकस रखें
करीब दो घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी लेने के साथ-साथ शिक्षा गुणवत्ता की अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्कूलों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में सभी बच्चों को गणवेश और पाठ्य-पुस्तक की उपलब्धता की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैदानी स्तर पर जाकर स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करें। कलेक्टर भी हर माह दो से तीन स्कूलों का दौरा कर वहां निरीक्षण करें।मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के मुख्य मीट्रिक को दर्शाने वाला डेटा चार्ट यहां दिया गया है। चार्ट में प्रत्येक जिले में पुनर्निर्मित स्कूलों की संख्या, आवंटित बजट, निर्मित नई कक्षाएं, पुनर्निर्मित शौचालय और जोड़े गए पेयजल सुविधाओं को दर्शाया गया है।
