पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, सभी 167 लोगों के खिलाफ ऐसी-ऐसी धाराएं लगाई गई है, जिसमें सभी को फांसी की सजा, दोहरा आजीवन कारावास की सजा सहित अलग-अलग धाराओं में वर्षों तक जेल में बंद रखने की सजा हो सकती है। उनका आरोप है कि सरकार ने अपनी विफलता का बदला पूरे गांव से लिया है।
CG Politics: उन्होंने बताया कि एफआईआर में साहू समाज के 137 लोग, यादव समाज के 20, आदिवासी समाज के 8 और मानिकपुरी व पटेल समाज के एक-एक लोग शामिल हैं। उनका कहना है कि एक व्यक्ति विनोद साहू के बयान के आधार पर 167 लोगों को जेल में डाल दिया। पूरे गांव का बयान लेना था, उसके बाद कार्रवाई होनी थी। उन्होंने पूछा कि लोहारीडीह मामले में आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को क्यों निलंबित किया गया? क्या विवेचना सही नहीं किया गया था? विवेचना ठीक से नहीं हुआ क्या फिर से विवेचना होगी? सूची में जो नाम है वह सही है या गलत सरकार बताए।
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पीसीसी चीफ बैज ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने लोहारीडीह घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसमें चार मांगों को भी लिखा है। उनकी मांग है कि इसकी हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाएग। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस घटना को डाइवर्ट करने और दबाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ देने की भी मांग की है। पत्र पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा, अगर कांग्रेस के कुशासन में अपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिख देते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि वास्तव में जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटने के टूलकिट एजेंडे पर कांग्रेस वातावरण को विषाक्त बनाने का काम कर रही है।
