यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बता दें कि प्रोत्साहन राशि का भुगतान लंबित होने से राइस मिलर्स सरकार से नाराज चल रहे थे। इसका सीधा असर धान के उठाव पर भी पड़ रहा था।
CG News: साय कैबिनेट की बैठक में हुए फैसला
डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट के बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा दर स्वीकृत करने की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा, भारत सरकार परिवहन के लिए एक निश्चित राशि देती है। जबकि वास्तविक व्यय का आंकलन राज्य स्तरीय समिति करेगी। उन्होंने बताया कि इसमें 200 से 300 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त भार आएगा। डिप्टी सीएम ने बताया, मुयमंत्री ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री घोषित किया था। इसके परिपालन में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।
