इस दौरान उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी मुलाकात की। इस अवसर पर चिप्स (छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी) के सीईओ रितेश अग्रवाल और चिप्स की टेक्निकल टीम भी उपस्थित थी। गुजरात की टीम ने डिप्टी को टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी की कार्यप्रणाली और इसके प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
डिप्टी सीएम शर्मा ने टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आवेदनों के त्वरित और प्रभावी निराकरण की सराहना की। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान में सहायक साबित होगी। गुजरात के टेक्नोलॉजी टीम ने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से आवेदनों की निगरानी और निराकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। यह प्रणाली नागरिकों को अपनी शिकायतों और आवेदनों की स्थिति का ऑनलाइन ट्रैकिंग करने की सुविधा भी प्रदान करती है।
CG News: यह है सीएम डैशबोर्ड
गुजरात का
सीएम डैशबोर्ड अपनी तरह का पहला ऐसा सिस्टम है, जो ई-गर्वर्नेंस से जुड़े तमाम डाटा को एक कमांड पर स्क्रीन पर दिखा देता है। इससे मुख्यमंत्री कार्यालय को तमाम डिपार्टमेंट, सेवाओं और अधिकारियों के प्रदर्शन को मापने में आसानी होती है। इतना ही नहीं कोई समस्या है तो उसके निवारण में यह अहम भूमिका निभाता है। गुजरात सीएम डैशबोर्ड के जरिए राज्य की जोन वाइज समीक्षा होती है। इसमें जिले और तहसील के स्तर परफारमेंस को दिखाया जाता है।
इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं के क्रियान्यवन के लिए अंक भी प्रदान किए जाते हैं और इसके हिसाब से जिलों की रैंक तय होती है। सीएम डैशबोर्ड से राज्य सरकार के सभी विभाग (सेक्रेटरी, एचओडी, नोडल/सब नोडल ऑफिसर्स) के साथ जिला मुख्यालयों को जोड़ा गया है। इनमें कलेक्टर, डीडीओ और एसपी आदि शामिल हैं। गुजरात सरकार को सीएम डैशबोर्ड से फास्ट डिलीवरी और समस्याओं के तुरंत निदान में मदद मिली है।
CG News: गुजरात में महतारी सदन योजना लागू करने की तैयारी
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने महिलाओं के लिए बनाई जा रही महतारी सदन योजना की विस्तार से जानकारी दी। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए बनाई गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस योजना की सराहना की और इसे एक आदर्श पहल बताया। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को इस योजना का अध्ययन करने और इसे गुजरात में भी लागू करने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए।