सेवाकाल के दौरान कामकाज का आंकलन करने पर सेवा अवधि को बढ़ाया जा सकता है। वहीं लापरवाही बरतने पर दोनों पक्ष एक माह की सूचना देकर सेवा से पृथक हो सकेंगे। इससे पहले उक्त पदों पर डिप्टी रेंजरों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की परपरा थी। लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इसे बदलने के बाद संविदा नियुक्ति का निर्णय लिया गया था। इसका रेंजरों ने जमकर विरोध किया था।
राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद दोबारा रेंजरों को नियुक्ति का भरोसा दिलाया था। लेकिन, वन विभाग द्वारा इसकी सूची जारी की गई गई है। बता दें कि तेंदूपत्ता की खरीदी शुरू होने के पहले संविदा नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है।