इस दौरान डिप्टी सीएम ने विभिन्न कार्यों के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए की मांग की। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साव की मांगों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री साव ने केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई मुलाकात के दौरान वर्तमान में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत या आगामी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत बीएलसी घटक के अंतर्गत 19 हजार 906 नए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
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उन्होंने केंद्रीय मंत्री खट्टर को बताया कि छत्तीसगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 516 करोड़ 20 लाख रुपए का एक्शन प्लान स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। रायपुर, दुर्ग एवं भिलाई निकायों के क्लस्टर तथा बिलासपुर, रतनपुर, बोदरी एवं मुंगेली में सूखे कचरे के निपटान के लिए 10 मेगावाट का वेस्ट-टू-इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाने के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भी भेजा गया है। उन्होंने इन दोनों कार्यों के लिए राशि मंजूर करने के साथ ही रायपुर और बिलासपुर को छोड़कर शेष नगर निगमों में इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी की स्थापना के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति का भी अनुरोध किया।व्यय को दर्शाने वाला चार्ट
छत्तीसगढ़ में नगर निगमों द्वारा किए जाने वाले व्यय को दर्शाने वाला चार्ट हिंदी में है। इस चार्ट में नगर निगमों के नाम और उनके व्यय करोड़ों में दर्शाए गए हैं।
