ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के नाम पर आप खरीद रहे हैं नकली सामान, हर महीने 30 करोड़ का कारोबार
बारदाने की उपलब्धता को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। धान खरीदी के लिए हमें 14 लाख गठान बारदाने की तत्काल जरूरत है, केंद्र सरकार अभी भी सकारात्मक रूप नहीं दिखा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने धान खरीदी के लिए 800 नई समितियां भी गठित की है। इस सबको लेकर भी मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।भाजपा को धान खरीदी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं
कृषि मंत्री चौबे ने कहा, भाजपा को धान खरीदी के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। उन्होंने न तो बोनस दिया और न तो 2100 रुपए में धान खरीदा। हर चुनाव में भाजपा ने केवल जुमलेबाजी करके किसानों को छलते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सदा ही भेदभाव पूर्ण रवैया रहा है।
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तीसरी किस्त का भुगतान कल
मंत्री चौबे ने कहा, हमारी सरकार 1 नवंबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त देने जा रहे हैं। इसमें किसानों को 1500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा, किसानों को इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किश्त भी दी जाएगी। इस संबंध में 2 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक में फैसला लिया जाएगा।