8 कैबिनेट कमेटियों पर मोदी सरकार का नया फैसला, अब राजनाथ सिंह को 6 में जगह, अमित शाह सब में
रोजगार-अर्थव्यवस्था और सुरक्षा समेत अन्य मामलों पर बनी 8 कमेटी
गृह मंत्री अमित शाह सभी 8 कैबिनेट समितियों में शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 कमेटियों के अध्यक्ष हैं, राजनाथ 6 कमेटी में शामिल
पीएम नरेंद्र मोदी ने बनाई 8 कैबिनेट कमेटियां, अमित शाह सब में और 2 में राजनाथ
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने एनडीए सरकार 2.0 में आश्चर्यजनक तरीके से नए चेहरों की एंट्री के बाद अब कैबिनेट कमेटियों का भी दोबारा गठन कर चौंकाया है। लगातार गिरती भारत की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी को मात और अन्य मामलों के लिए पीएम मोदी ने 8 कैबिनेट कमेटियों का दोबारा गठन किया है। इसकी घोषणा बृहस्पतिवार को हुई।
सभी आठ कमेटियों में गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah ) को जगह दिया है जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( rajnath singh ) पहले सिर्फ दो कमेटियों में सदस्य बनाया गया था। दिन भर मीडिया में ये सुर्खियों में रही कि सिंह का नई सरकार में कद कुछ कम हुआ है। इसके बाद रात करीब 9 बजे राजनाथ सिंह को चार अन्य कमेटियों में शामिल कर लिया गया। इसके साथ वे 6 कमेटी के सदस्य हो गए हैं। वहीं खुद पीएम मोदी 6 कमेटियों में शामिल हैं।
अप्वाइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट मेंबर ये कमेटी मुख्य सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्तियां करती है। इसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा पर नजर रखने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं।
कैबिनेट कमेटी ऑन इम्पलॉयमेंट एण्ड स्किल डेवलेपमेंट रोजगार रोजगार दिलाने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इस कमेटी का गठन हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल , महेंद्र नाथ पांडे,धर्मेंद्र प्रधान, संतोष कुमार गंगवार रमेश पोखरियाल और हरदीप सिंह पुरी सदस्य हैं। साथ ही स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, हरसिमरत कौर बादल और प्रहलाद सिंह पटेल को विशेष तौर पर शामिल किया गया है।
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए बनी इस कमेटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, रसायन एवं उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर,पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद,खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहीं हरसिमरत कौर बादल इस कमेटी के सदस्य हैं।
कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का देश पर पड़ने वाले असर पर नजर रखने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित , रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, डॉ हर्षवर्धन, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल,रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर, हरसिमरत कौर बादल, रामविलास पासवान, अरविंद सावंत और प्रहलाद जोशी इस कैबिनेट कमेटी में शामिल होंगे।
कैबिनेट कमेटी ऑन इनवेस्टमेंट एण्ड ग्रोथ निवेश और विकास पर कैबिनेट कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल शामिल हैं।
कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स संसदीय मामलों के लिए भी कमेटी का गठन हुआ है। यह कमेटी संसद का सत्र बुलाने के लिए तारीखों की सिफारिश करती है। इसमें गृह मंत्री अमित , रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, थावर चंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर और प्रहलाद जोशी इस कमेटी में हैं। वहीं विशेष तौर पर अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कमेटी में नहीं हैं।
कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमडेशन गृह मंत्री अमित शाह , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री पीयूष गोयल इस कमेटी के मुख्य सदस्य हैं। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को इसमें विशेष तौर पर शामिल किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल नही हैं।
कब बनती है इस तरह की कैबिनेट कमेटी किसी भी कैबिनेट कमेटी का गठन या फिर पुनर्गठन तब किया जाता है, जब नई सरकार काम-काज संभालती है। इसके साथ ही कैबिनेट में फेरबदल होने पर भी ऐसा किया जाता है।
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