बता दें कि पंचायती राज मंत्रालय के तहत शुरू हुई इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के एक लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100 मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के दो पंचायत शामिल हैं।
पीएमओ से जारी बयान के मुताबिक महाराष्ट्र को छोड़कर इन सभी राज्यों के लाभार्थियों को एक दिन के भीतर अपने संपत्ति कार्ड की भौतिक रूप से प्रतियां प्राप्त हो जाएंगी। महाराष्ट्र में संपत्ति कार्डों के लिए कुछ राशि लिए जाने की व्यवस्था है। इसलिए इसमें एक महीने का समय लगेगा।
PM Modi का दावा सच : वैज्ञानिकों ने कहा – हवा से पानी निकालना संभव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर स्वामित्व योजना की घोषणा की थी। योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबद्ध संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराना है। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से 2020-24 में पूरे देश में लागू किया जाना है। इसके दायरे में करीब 6.62 लाख गांव आएंगे।
