आशीष पटेल ने छोड़ा अपना दल (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, अब अनुप्रिया पटेल संभालेंगी जिम्मेदारी

– अनुप्रिया पटेल संभालेंगी अपना दल (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी – आशीष पटेल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा – पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने राय में स्वीकारा अनुप्रिया पटेल के नाम का प्रस्ताव

लखनऊ. अपना दल (सोनेलाल) से मिर्जापुर की सांसद और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) अब पार्टी (Apna Dal S) में राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगी। इसका ऐलान खुुद अनुप्रिया पटेल के पति और विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल ने सोनेलाल पटेल (Sonelal Patel) की 70वीं जयंती के दौरान किया। कार्यक्रम में आशीष पटेल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने का प्रस्ताव रखा, जिसे वहां में उपस्थित पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने एक राय में स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि अभी तक अनुप्रिया पटेल अपना दल (सोनेलाल) की संरक्षक थीं।

अनुप्रिया पटेल होंगी अध्यक्ष

आशीष पटेल ने अपना पद छोड़ने का एलान करने के साथ बताया कि जब अपना दल (सोनेलाल) की स्थापना की गई थी, उस समय कुछ तकनीकी कारणों से अनुप्रिया पटेल को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सका था। लेकिन अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। इसलिए अनुप्रिया पटेल अब पार्टी की अध्यक्ष बनेंगी। आशीष पटेल (Ashish Patel) के मुताबिक अनुप्रिया को अध्यक्ष बनाने के फैसले पर मुहर लगाने के लिए पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जल्द बुलाया जाएगा।

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तकनीकी बाधा हुई दूर

आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल 16वीं लोकसभा में अपना दल की सांसद थीं। बाद में पार्टी में दो फाड़ होने पर उन्होंने अपना दल (एस) नाम से अलग पार्टी बना ली। अपना दल की सांसद होने के नाते वह तकनीकी तौर पर अपना दल (एस) की अध्यक्ष नहीं हो सकती थीं। अब सत्रहवीं लोकसभा का चुनाव अपना दल (एस) के टिकट पर जीतने के साथ ही यह तकनीकी बाधा दूर हो गई। अब वह अपना दल (एस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगी।

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अनुप्रिया पटेल ने की मांग

वहीं सोनेलाल पटेल की जयंती के कार्यक्रम के दौरान अनुप्रिया पटेल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करते हुए कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर देश में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इस आयोग के गठन से न्यायपालिका में ओबीसी और एससी-एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अनुप्रिया ने चिंता जताते हुए कहा कि आजादी के 72 सालों बाद भी तीनों स्तंभों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यायपालिका में आरक्षित वर्ग के न्यायाधीशों की संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वह संसद में भी उठा चुकी हैं। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसके लिए कारगर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि एक संतुलित राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, जब आबादी के अनुसार हर वर्ग की भागीदारी तय हो। उन्होंने ओबीसी और दलित समाज से एकजुट होने का आह्वान किया।