बैठक में सिविल, पब्लिक हेल्थ, ग्रुप हाउसिंग, लैंड, कमर्शियल से जुड़े प्रस्ताव को रखा जाएगा, जिन पर मुहर लगेगी। किसानों से संबंधित 10 प्रतिशत लैंड का मुद्दा भी बोर्ड में रखा जाएगा। हालांकि हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 10 प्रतिशत लैंड की मांग को खारिज कर दिया है। इसके बाद भी उन किसानों को राहत देने की बात है, जिन्होंने मुआवजा उठाने के बाद 10 प्रतिशत के हिसाब से पैसा जमा किया। ऐसे करीब 69 किसान है, जिनको पांच प्रतिशत विकसित भूखंड दिया जाएगा।
स्नो पार्क के नक्शे को मिल सकता है अप्रूवल
इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में विकास कार्य का प्रमुख मुद्दा रहेगा। वहीं उद्योग मार्ग को मॉडल रोड के रूप में विकसित करने में अब तक प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा। सेक्टर-96 में प्राधिकरण प्रशासनिक खंड के कार्यालय के निर्माण में बजट का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट की शेयर होल्डिंग और ट्रेड शो में प्राधिकरण स्तर पर किए गए खर्च का ब्यौरा दिया जाएगा। नोएडा के सेक्टर-38ए स्थित जीआईपी में थीम बेस्ड पार्क, जिसमें स्नो पार्क के नक्शे को अप्रूवल मिल सकता है। ये प्रस्ताव कमर्शियल विभाग की ओर से बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रस्ताव विभाग को इंटरटेनमेंट सिटी की ओर से दिया गया है। यह भी पढ़ें
दिवाली पर यात्रियों के लिए राहत, आज से हर शहर में शुरू होगी स्पेशल बस सर्विस
बिल्डरों ने प्राधिकरण में जमा किया संशोधित नक्शा
इसके अलावा सेक्टर-25ए के भू प्रयोग में किए गए बदलाव को भी बोर्ड में प्रस्तुत किया जाएगा। स्पोर्ट्स सिटी समेत अन्य प्रस्ताव रखे जाएंगे। प्राधिकरण ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-150 के एससी-2 स्थित भूखंड पर लोक लेखा समिति रोक हटाने के लिए कह चुकी है। इसके बिल्डरों ने संशोधित नक्शा प्राधिकरण में जमा कर दिया है। अभी प्राधिकरण ने उसको मंजूरी नहीं दी है। इसके अलावा कम ऊंचाई की इमारतों में लिफ्ट लगाने के लिए सभी 100 प्रतिशत लोगों की सहमति लेने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक संपत्ति के छोटे भूखंडों के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए जरूरी प्रमाणपत्र में भी रियायत दी जा सकती है। बैठक नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी। इसमें तीनों प्राधिकरण के सीईओ शामिल होंगे। सभी एजेंडे इन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके बाद प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
