बजट 2020: पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, महिलाओं और बुजुर्गों को मिला एक लाख 83 हजार 800 करोड़ का तोहफा

पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए 85,000 करोड़ अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण के लिए 53,700 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण के लिए बजट में 9,500 करोड़

 

नोएडा. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपना वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने देश के अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाती, बुजुर्ग और महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2020-21 में पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण के लिए 85,000 करोड़ और अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण के लिए 53,700 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

यह भी पढ़ें: ग्रामीणों और गरीबों की बजट से बदलेगी तकदीर, सरकार ने जारी किए 3,000 करोड़ रुपए

वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण के लिए बजट में 9,500 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा महिलाओं के लिए इस बजट में पोषाहार की योजनाओं के लिए 35,600 करोड़ फंड जारी किए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं की अन्य योजनाओं पर सरकार इस वित्त वर्ष में 28,600 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

यह भी पढ़ें: बड़ी घोषणाः UP के इस शहर में 774 करोड़ के बजट से बनेंगे हैबिटेट सेंटर और गोल्फ कोर्स

इस बजट में देश की बढ़ती आबादी पर जारी राजनीति के बीच केन्द्र सरकार ने इसे वरदान बनाने के लिए कमर कस लिया है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए केन्द्र सरकार ने आम बजट 2020-21 के लिए 3,000 करोड़ रुपए जारी करने का एलाम किया है। यह राशि स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत अलॉट किए गए हैं। दरअसल, सरकार देश में बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या को दूर कर अपनी जनसंख्या को वरदान बनाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है।

यह भी पढ़ें- Budget 2020: उद्योगों के विकास के लिए 27,300 करोड़ का ऐलान, छोटे उद्योगों के लिए भी बड़ी सौगात

देश में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति लाने का भी ऐलान किया गया। इसके लिए अब ऑनलाइन डिग्री लेवल प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इसके तहत भारत के छात्रों को विश्व के देशों की आवश्यक्ता के मुताबिक प्रशिक्षित कर उन्हें एशिया और अफ्रीका के देशों में भेजा जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि दुनिया के कई देशों में शिक्षक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में मांग है, जिसे हम बड़े स्तर पर पूरा कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: budget 2020 Live: ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ और महिला-बच्चे के पोषण के लिए वित्त मंत्री ने की बड़ी घोषणा

इपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रोफेशनल्स को प्रायौगिक ज्ञान देने के लिए लोकल बॉडी में काम करने के लिए युवा इंजीनियर्स को इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा, प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल तौर-तरीकों की जानकारी दी जाएगी। डिग्री लेवल पर ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिस्ट के टॉप 100 कॉलेज में यह प्रोग्राम्स शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इन प्रोफेशनल्स को विदेशी भाषाओं और वहीं की संस्कृति की भी जानकारी दी जाएगी। ताकि, भारतीय प्रोफेशनल्स विदेशों में जाकर अपनी सेवा दे सकें।