जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप ङ्क्षसह पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक और छह ब्लॉकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों के अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम के परियोजना प्रबंधक, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक के पद का कार्यभार भी है। फिलहाल पूरे जिले में विभाग के वे इकलौते अधिकारी हैं। जिन पर नौ पदों का कार्यभार है।
योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा असर
विभागीय सूत्रों के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सात योजनाओं को राज्य सरकार ने फ्लैगशिप स्कीमों में शामिल कर रखा है। इनमें मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, छात्रवृति, मुख्यमंत्री कन्यादान, पालनहार, न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) योजनाएं शामिल हैं। लेकिन पूरे विभाग को एकमात्र अधिकारी के भरोसे होने से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। जिससे पात्र और जरुरतमंद लोगों को लाभ नहीं मिल रहा।
दूसरे स्थान से सातवें पायदान पर खिसके
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में दिसम्बर माह में फ्लैगशिप योजनाओं ऑनलाइन संधारण, सफल क्रियान्वयन और लंबित प्रकरणों के निस्तारण के मामले में शानदार प्रदर्शन पर करौली जिले की टॉप रेङ्क्षकग आई थी। प्रदेशभर में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 26 जनवरी 2022 को सरकार ने सहायक निदेशक को सम्मानित किया था। लेकिन अधिकारियों के नहीं होने और पूरे महकमा कार्यवाहक अधिकारी के भरोसे होने के कारण वर्तमान में करौली जिला रैङ्क्षकग के मामले में सातवें पायदान पर खिसक गया है।
सितम्बर माह में सहायक निदेशक का तबादला होने से पद का अतिरिक्त कार्यभार मिला है। जिले के सभी छह ब्लॉकों केे सामाजिक सुरक्षा अधिकारी व दो अन्य विभागों के अधिकारियों का कार्यभार भी है। यह सही है कि, काम का अधिक दबाव होने से योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ा है।
कुलदीप ङ्क्षसह, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, करौली