केंद्रीय रेल, आईटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए 8वां वेतन आयोग गठित करने का फैसला लिया गया है। 1947 से अब तक 7 आयोग गठित हो चुके हैं। 2016 में गठित सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में खत्म होने से पहले ही वर्ष 2025 में 8 वाँ आयोग गठन करने से विचार विमर्श के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। सभी राज्यों, पीएसयू से चर्चा होगी। जल्द ही आयोग के चेयरमैन की भी नियुक्ति होगी। आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार 8 वा वेतनमान लागू करने का निर्णय लेगी।
8वें वेतन आयोग के गठन से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।