केंद्रीय रेल, आईटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि 2,817 करोड़ रुपये की लागत से डिजिटल कृषि मिशन से खेती-किसानी में तकनीक का इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, गांव की भूमि के नक्शे, फसल की रजिस्ट्री आदि डेटा एक प्लेटफॉर्म पर होंगे। किसानों को मोबाइल पर जरूरी जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा कुल 3,979 करोड़ रुपये की लागत से खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा, 2,291 करोड़ रुपये की लागत से कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करने, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन, बागवानी के अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमता बढ़ाने का भी निर्णय हुआ।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय के तहत 18,036 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली इंदौर और मनमाड के बीच प्रस्तावित नई लाइन को मंजूरी दी है। यह परियोजना, मुम्बई और इंदौर को सबसे छोटे रेल मार्ग से जोड़ने के अलावा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के उन जिलों को जोड़ेगी जो अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़े थे, इनमें महाराष्ट्र के 2 और मध्य प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं। परियोजना की कुल लागत 18,036 करोड़ रुपये है और यह 2028-29 तक पूरी हो जाएगी। निर्माण के दौरान परियोजना लगभग 102 लाख मानव-दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगी।
उन्होंने बताया कि गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कायन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगी।
