गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा सरकार के ओबीसी कल्याण के लिए 3 महत्त्वपूर्ण निर्णय बताते हुए कहा कि क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करना और पंचायतों व म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ग्रुप ए के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही ग्रुप बी के लिए भी 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।
अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा को जातिवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस को नौकरियों में भ्रष्टाचार करने, जातिवाद फैलाने, ओबीसी समाज के साथ अन्याय करने और परिवारवाद का हिसाब देना चाहिए।
शाह ने कहा कि भाजपा ने ही देश को पहला पिछड़े वर्ग से आने वाला सशक्त प्रधानमंत्री दिया। पीएम
मोदी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पूरे पिछड़े समाज को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है।
मोदी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर पूरे पिछड़े समाज को संवैधानिक अधिकार देने का काम किया है।
केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट परीक्षाओं में पहली बार ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण मोदी ने दिया।
