उन्होंने कहा, “हमने चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ के बारे में बात की थी। जल्द ही हम एक कानून लाएंगे, इसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। सरमा ने कहा, जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी। इसके तहत, केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। असम सरकार ने अपने चुनाव पूर्व वादे के अनुसार प्रदान की गई एक लाख सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी है।”
सीएम ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भूमि सौदों के संबंध में निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के लेनदेन को रोक नहीं सकती, लेकिन इस तरह के सौदों के लिए मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य होगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने वादा किया था कि उनकी सरकार असम में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। जनसांख्यिकी ‘आक्रमण’ पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पिछले महीने, वे झारखंड गए और दावा किया कि ‘बांग्लादेशी घुसपैठिए’ आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं।
उन्होंने कहा, “आज मैंने पाकुड़ के गैबथान गांव का दौरा किया। वहां एसपीटी कानून है, इसलिए आदिवासियों की जमीन हस्तांतरित नहीं की जा सकती। दो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उनकी जमीन हड़प ली है, कोर्ट ने आदेश दिया कि उन दोनों को हटा दिया जाए और आदिवासी परिवार को उनकी जमीन वापस दी जाए, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया।”
उन्होंने कहा, “जब आदिवासी परिवार ने अपनी ज़मीन पर घर बनाने की कोशिश की, तो उन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला कर दिया। आज भी उन्हें अपनी ज़मीन वापस नहीं मिली है। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को उनकी मदद करनी चाहिए। घुसपैठ पाकुड़, साहिबगंज जैसी जगहों की वास्तविकता है।”
