वक्फ बोर्ड कानून पर मोदी सरकार से भिड़ेंगे तेजस्वी, लोकसभा में RJD की सीटें जान हो जाएंगे हैरान

Patna: वक्फ (संशोधन) विधेयक के मुद्दे पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अब मोदी सरकार के साथ भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह समाप्त हुए मानसून सत्र में लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस विधेयक के विरोध में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है। वहीं, अब इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अब मोदी सरकार के साथ भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए दावा कि वक्फ बोर्ड संसोधन बिल न सिर्फ मोदी सरकार को वापिस लेना होगा बल्कि विपक्ष इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगा। 

किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे वक्फ बिल-तेजस्वी

बुधवार को मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर हमारा रुख साफ है – यह पहले जैसा ही रहना चाहिए। जल्दबाजी में लाया गया यह विधेयक असंवैधानिक है। हमारे सांसदों ने भी सदन में इसका विरोध किया है। हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं। वहीं, नीतीश कुमार के सांसदों ने वहां (लोकसभा में) समर्थन दिया, लेकिन बिहार में यू-टर्न ले लिया। यह यू-टर्न जनता समझ रही है। पहली बार विपक्ष लोकसभा में इतना मजबूत हुआ है। यही वजह है कि लोकसभा में पेश इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा गया। हम लोग किसी भी कीमत पर इसे लागू नहीं होने देंगे। हालांकि आरजेडी नेता के इस दावे पर लोगों को शक है क्योंकि लोकसभा में आरजेडी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं जो कि बहुत ज्यादा कम है।

लालूजी की वजह से बिहार को मिला था विशेष पैकेज

वहीं, तेजस्वी ने अपने पिता लालू यादव की सरकार के द्वारा किए गए काम को पर कहा कि जब लालू जी मंत्री थे, तब उनके सहयोग से बिहार को करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मिला था। हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मौजूदा डबल इंजन सरकार में बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया। यूपीए की पहली सरकार में 2004 में जब वह रेल मंत्री बने थे तो बिहार में लालू जी ने कई कारखाने दिए थे। उसमें दरियापुर का (रेल पहिया) कारखाना भी शामिल है। खुशी की बात है कि उस कारखाने से दो लाख पहियों का उत्पादन किया जा रहा है।

उनके कार्यकाल में बिहार को डेढ़ लाख करोड़ रुपये का स्पेशल पैकेज दिया गया। बीते 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। आज रेल की स्थिति यह है कि टिकट महंगा हो गया है। ट्रेनें समय से नहीं चल रही हैं, लेकिन रेल दुर्घटनाएं समय से हो रही हैं।