दरअसल लंबे समय से उत्तर-पूर्व के राज्यों से इस कानून को हटाने के लिए मांग हो रही है। हालांकि केंद्र ने अभी इसे पूरी तरह हटाने की बजाए कुछ गड़बड़ी वाले क्षेत्रों तक सीमित करने का निर्णय लिया है। यानी अब कई इलाकों से AFSPA हट जाएगा।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। शाह ने कहा कि दशकों से उपेक्षित महसूस कर रहे उत्तर-पूर्वी राज्यों के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी की वचनबद्धता के कारण वहां शांति, समृद्धि व विकास का नया युग नजर आ रहा है।
शाह ने कहा कि, इस मौके पर मैं उत्तर-पूर्व की जनता को बधाई देता हूं। अमित शाह ने कहा कि एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने दशकों बाद नागालैंड, असम और मणिपुर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।
शाह ने कहा कि, AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी सुरक्षा की स्थिति में सुधार और प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने और उग्रवाद को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। कई समझौतों के कारण तेजी से इन इलाकों में विकास हो रहा है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में शांति बहाल हुई गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ना सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास हो रहा है, बल्कि यहां पर शांति बहाल भी हुई है। उग्रवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने में बीजेपी सरकार ने अहम भूमिका निभाई है।
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