कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहाकि, राहुल गांधी सामान्य व्यक्ति हैं। राहुल गांधी आपराधिक इतिहास के व्यक्ति नहीं हैं। इस अपराध में 50 साल के इतिहास में कभी 2 साल की सजा नहीं दी गई है। आप राहुल गांधी को ऐसी सजा कैसे दे सकते हैं जो खुद सासंद हैं। जिनके परिवार ने त्याग, बलिदान दिया है। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है।
सजा से पहले परिवार की पृष्ठभूमि देखना जरूरी
इसके साथ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहाकि, जब आप किसी को अपराधी के तौर पर सजा देते हैं तो उसके चाल चलन और उसके स्तर और परिवार की पृष्ठभूमि को भी देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई शिक्षक किसी मर्डर के केस में फंस गया है तो उसे फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। इसलिए राहुल गांधी को सजा देखते हुए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि देखने की जरूरत थी। अब प्रमोद तिवारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भाजपा नेताओं के साथ आम सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।
इसके साथ कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहाकि, जब आप किसी को अपराधी के तौर पर सजा देते हैं तो उसके चाल चलन और उसके स्तर और परिवार की पृष्ठभूमि को भी देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई शिक्षक किसी मर्डर के केस में फंस गया है तो उसे फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। इसलिए राहुल गांधी को सजा देखते हुए उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि देखने की जरूरत थी। अब प्रमोद तिवारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो भाजपा नेताओं के साथ आम सोशल मीडिया यूजर्स द्वारा उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।
कानूनी लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रही कांग्रेस
राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रही है। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु, सलमान खुर्शीद, विवेक तनख्वा और कपिल सिब्बल सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर रहे हैं। सोमवार तक इसी पूरी तैयार हो जायेगी और उसके बाद अगले दो दिनों में हाइकोर्ट में इसे दाखिल कर दिया जाएगा।
राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कानूनी लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रही है। जानकारी के अनुसार, कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु, सलमान खुर्शीद, विवेक तनख्वा और कपिल सिब्बल सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर रहे हैं। सोमवार तक इसी पूरी तैयार हो जायेगी और उसके बाद अगले दो दिनों में हाइकोर्ट में इसे दाखिल कर दिया जाएगा।
